नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। भले ही जनता आरटीआई कानून के जरिए सरकार से सूचना मांगने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हकीकत यही है कि कई राज्यों में सूचना आयुक्त जानकारी देने में आनाकानी करते हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। राज्य की मुख्यमंत्री को 140 एवं राज्यपाल को 107 ऐसे शिकायती आवेदन मिले हैं, जिनमें नागरिकों ने सूचना आयुक्तों की कार्यशैली से नाखुशी जाहिर करते हुए...

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण [आईटीएटी] के न्यायिक रिकॉर्ड भी सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में आते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला ने कहा कि हम यह तर्क नहीं मान सकते कि चूंकि आईटीएटी के पास उपलब्ध सूचना रिकॉर्ड केवल न्यायिक प्रकृति के हैं और इसलिए वे सूचना के अधिकार अधिनियम से बाहर हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रशासनिक...

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय ने यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष वारेन एंडरसन के भारत से भागने के बारे में विस्तृत जानकारी मांगने वाली आरटीआई याचिका लौटा दी। मुख्यमंत्री कार्यालय का कहना है कि उसके यहां लोक सूचना अधिकारी का पद ही नहीं है। सूचना अधिकार कार्यकर्ता एससी अग्रवाल ने इस याचिका के जरिए जानना चाहा था कि क्या तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने 17 दिसंबर 1984 को एंडरसन को...

भोपाल. केस-1 भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने सूचना के अधिकार के तहत भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में मरीजों को दी जा रही दवा व स्टाफ के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने गोविंदपुरा एसडीएम कार्यालय के मार्फत आवेदन लगाए थे। बीएमएचआरसी प्रशासन ने एसडीएम वृंदावन सिंह को लिखित में आरटीआई कानून लागू न होना बताकर जानकारी देने से इनकार कर दिया। केस-2 गैस पीड़ित...

पीलीभीत [प्रसून शुक्ल]। सूचना का अधिकार कानून [आरटीआई] अब भावी दामाद ढूंढ़ने का जरिया बन गया है। बेटियों के पिता बाकायदा लिखापढ़ी कर महंगे दूल्हे के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। जानकारी भी कैसी-कैसी-मसलन, लड़के ने डाक्टरी में दाखिला कब लिया? कब पासआउट हुआ? परसेंटेज क्या रही? कहीं वह फर्जी डिग्री धारक तो नहीं.? वगैरह-वगैरह। मंहगे दूल्हे ढूंढ़ने में आरटीआई के इस्तेमाल का हालिया मामला सामने आया...