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गेहूं व दाल का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा

नई दिल्ली। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य [एमएसपी] 20 रुपये प्रति क्विंटल यानी 1.8 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी के साथ 1,120 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, वहीं मसूर और चने की दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 380 रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी की गई है। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति [सीसीईए] ने बुधवार को 2010-11 की रबी फसलों के एमएसपी को मंजूरी...

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किसानों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में सुधार

बरनाला। पंजाब मंडी बोर्ड के अध्यक्ष अजमेर सिंह लखोवाल ने चिंता व्यक्त की है कि पिछले पांच दशकों में देश के सभी क्षेत्रों में कारोबार की स्थिति में अपेक्षाकृत सुधार हुआ है लेकिन मुट्ठीभर बड़े किसानों को छोड़कर शेष की हालत जस की तस है। उन्होंने आज यहां पत्रकारों से कहा कि कृषि जनित दुर्घटना में मारे गये व्यक्ति के आश्रितों को आर्थिक सहायता राशि 75 हजार रूपये से बढाकर दो...

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कृषकों को मार्केट से जोड़े सरकार

भोपाल. मप्र राज्य कृषक आयोग ने प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए जैविक कृषि को बढ़ावा देने की अनुशंसा की है। साथ ही कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए उसे सीधे बाजार से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाने की जरूरत भी जताई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपी रिपोर्ट में आयोग ने कहा है कि खेती की मुख्य समस्या...

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बेहाल बुंदेले बदहाल बुंदेलखंड - 2

सही है कि पूरे बुंदेलखंड में लगभग 2 लाख 80  हजार कुओं में से अधिकतर बेकार पड़ गए हैं - या तो मरम्मत के अभाव में वे गिर गए हैं या वे सूख गए हैं- लेकिन थोड़े-से रुपए खर्च करके उन्हें फिर से उपयोग के लायक बनाया जा सकता है. मगर पंचायतों और अधिकारियों का सारा जोर नए कुएं-तालाब खुदवाने पर अधिक रहता है. एेसा इसलिए होता कि इनमें ठेकेदारों,...

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कागजों में चल रहा बाल संरक्षण आयोग

राज्य सरकार की ओर से गठित 'बाल अधिकार संरक्षण आयोग' दस महीने बाद भी कागजी बना हुआ है। सरकारी मुहर के महीनों बाद भी इसमें स्थायी अधिकारियों की तैनात नहीं हो सकी है। राज्य में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए गठित आयोग को सरकारी स्वीकृति के बाद से आज तक खुद का भवन तक नहीं मिला है। आयोग के काम-काज के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को नॉडल एजेंसी...

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