नई दिल्ली [भारत डोगरा]। भारतीय संविधान ने आदिवासी समुदायों की विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचय दिया और संविधान की इस भावना के अनुकूल हमारे देश में आदिवासी हितों की रक्षा के अनेक कानून भी बनाए गए, लेकिन इसके बावजूद जमीनी स्तर की वास्तविकता यह रही कि आदिवासियों को कई तरह का अन्याय सहना पड़ा। बड़े पैमाने पर वे जमीन से वंचित हुए व उनकी वन-आधारित आजीविका भी अधिकाश स्थानों पर तेजी से कम होती...

पटना पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में कृषि उत्पादन चरम पर पहुंचने के बाद अब नीचे खिसक रहा है। यहां अब कृषि विकास की ज्यादा संभावनाएं नहीं हैं। ऐसे में बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे पूर्वोत्तर राज्य ही दूसरी हरित क्रांति के केंद्र बनेंगे। केंद्र को चाहिए कि वह इन राज्यों को पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को बिहार...

मुजफ्फरपुर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जैविक खेती से ही सूबे में कृषि क्रांति आएगी। इसी को ध्यान में रखकर कृषि रोडमैप बनाया गया है, जिसपर तेजी से काम चल रहा है। किसानों को जैविक खेती में हर तरह से सहयोग का भरोसा दिलाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में साढ़े चार लाख ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। उन्होंने कृषि व उस पर आधारित उत्पादों के निर्माण पर जोर दिया और कहा कि हर हिन्दुस्तानी की...

एशियन ह्यूमन राइटस् कमीशन(एएचआरसी) की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मध्यप्रदेश में 28 बच्चों ने कुपोषण के दुष्चक्र में दम तोड़ दिया है। एएचआरसी के अनुसार पीडित बच्चों के परिवार सरकारी योजनाओं के तहत भोजन और स्वास्थ्य के मद में फिलहाल दी जा रही सहायता से भी वंचित हैं। एएचआरसी ने अपनी सूचना का आधार मध्यप्रदेश की एक संस्था लोक संघर्षमंच और सूबे में चलने वाले भोजन के अधिकार अभियान की एक...

पटना कृषि मंत्री रेणु कुमारी कुशवाहा ने जिला कृषि पदाधिकारियों को 18 जनवरी तक चयनित जैविक गांवों की सूची भेजने का निर्देश दिया है। जैविक गांवों के चयन का आधार पशुओं की संख्या होगी। इसका चयन जिला कृषि पदाधिकारी, आत्मा के परियोजना निदेशक व पशुपालन पदाधिकारी संयुक्त रूप से करेंगे। जैविक गांवों के चयन सम्बन्धित संचिका कृषि विभाग के मार्गदर्शन के लिए लम्बित थी। कृषि विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत ऐसे गांवों का ही चयन...