सरकारी दुराग्रहों के बावजूद भारत में सबसे लंबे समय से चल रहे 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' ने 25 साल पूरे कर लिए हैं. प्रियंका दुबे इस आंदोलन के उतार-चढ़ाव भरे सफर को साझा करते हुए बता रही हैं आज यह आंदोलन किस भूमिका में है. विंध्यांचल और सतपुड़ा पर्वत श्रंखलाओं के बीच बसे अपेक्षाकृत शांत निमाड़ अंचल में उस दिन शाम गहराने के साथ-साथ हलचल बढ़ती जा रही थी. पश्चिमी मध्य प्रदेश...
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प्रतिबद्ध पत्रकार बड़ा बदलाव ला सकते हैं- ज्यां द्रेज
1. झारखंड की स्थापना का एक दशक पूरा हुआ। झारखंड के बारे में आपका मूल्यांकन क्या कहता है ? झारखंड की जनता ने अलग राज्य बनाने के लिए जब लडाई ठानी तो आस यह लगी थी कि राज्य बना तो उन्हें अपनी जिन्दगी संवारने के बेहतर मौके मिलेंगे।झारखंड की जनता के लिए यह एक तरह से मुक्ति-यज्ञ था।लेकिन हुआ इसके उलट, झारखंड की स्थापना से ताकत उन्हीं की बढ़ी जिनसे जनता...
More »स्कूल बच्चों के लिए है सुरक्षा कर्मियों के लिए नहीं:सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली/छत्तीसगढ़.सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल प्रभावित इलाकों के स्कूलों में सुरक्षा बलों को ठहराने और पढ़ाने का काम कहीं और करने की व्यवस्था फौरन बंद करने को कहा है। मौजूदा समय में स्कूलों में रह रहे सुरक्षा बलों को हटाने का निर्देश दिया है। सलवा जुडूम से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान गुरुवार को जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी और जस्टिस एसएस निज्जर की बेंच ने कहा कि...
More »बिरसा की धरती के गरीब रह गये भूखे
खूंटी : राज्य सरकार ने सोमवार से बिरसा जयंती के मौके पर सूबे के 23 जिले में नये बीपीएल कार्ड धारकों के बीच निशुल्क अनाज का वितरण किया, लेकिन इस योजना के लाभ से से बिरसा की धरती खूंटी को ही वंचित कर दिया गया. यहां के लोग बीपीएल योजना का लाभ नहीं उठा पायेंगे. ऐसा क्यूं हुआ, इसका जवाब सरकार ही दे सकती है. जानकारी के मुताबिक सरकार ने प्रदेश के...
More »नक्सल अभियान का होगा ऑडिट
नई दिल्ली/रायपुर.केंद्र की आर्थिक मदद से राज्यों द्वारा नक्सल हिंसा के विरोध में चलाए जा रहे ऑपरेशन का ऑडिट होगा। केंद्र सरकार ने यह फैसला इन अभियानों की सफलता परखने के लिए किया है। पिछले आठ साल से केंद्र सरकार राज्यों को सुरक्षा के लिए विशेष योजना के तहत फंड दे रही है। इस योजना के खर्च को जांचने के लिए सबसे पहले गृह मंत्रालय द्वारा एजेंसी का चयन किया जाना है।...
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