वर्ष 2005 से 2010 के बीच देश की अर्थव्यवस्था 8.7 प्रतिशत की दर से बढ़ रही थी। अरबपतियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही थी। फिर भी जनता में असंतोष था, जिसका परिणाम संप्रग सरकार को 2014 के चुनाव में झेलना पड़ा। मोदी सरकार के सामने 2015 की चुनौती विकास को आम जनता तक पहुंचाने की है। हमारी वर्तमान विकास दर 5 से 6 प्रतिशत के बीच है।...

दो दशक से अधिक समय से वैश्विक संधि की अनवरत विफल कोशिशों के बाद एक बार फिर उम्मीदों के घोड़ों पर सवार संयुक्त राष्ट्र के वार्ताकार सोमवार से दक्षिण अमेरिका में जमा हुए हैं। उनकी कोशिश यही है कि इस बार बात बन जाए। हालांकि ग्रीन हाउस गैस के मौजूदा उत्सर्जन में कटौती करने संबंधी समझौते के बावजूद वैज्ञानिकों का आकलन है कि दुनिया की आबोहवा तेजी से खराब होती...

अहमदाबाद। भारत के मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू ने शनिवार को देश के छोटे व सीमांत किसानों की स्थिति पर चिंता जताई। साथ ही कहा कि यदि राज्य सरकारें कृषि भूमि का अधिग्रहण कर कॉरपोरेट को सौंपना कम कर सकें तो यह कृषक समुदाय के लिए अत्यंत लाभदायक होगा। उन्होंने कृषकों को "न्यायोचित" मुआवजा देने पर भी जोर दिया। यहां शनिवार को निरमा यूनिवर्सिटी में आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए...

कोलकाता के दीपक गोयल के सिर पर खेती का जुनून ऐसा चढ़ा कि वे सालाना डेढ़ करोड़ रुपए पैकेज की नौकर छोड़ किसान बन गए। दीपक ने खंडवा के बंजारी गांव के पास 100 एकड़ जमीन खरीदी। अनार के पौधे लगाए। छह साल कड़ी मेहनत की। एक-एक पौधे की देखभाल की। अब यह पौधे बेहतर क्वालिटी के अनार उगल रहे हैं। अनार विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है।...

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) से महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिली है। एक विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अध्ययन में यह बात सामने आई है। केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज ऐंड ओसिएन स्टडीज (केयूएफओएस) के अध्ययन के मुताबि‍क, योजना के अंतर्गत काम कर रहे 97.3 फीसदी कामगार महिलाएं हैं। यह अध्ययन अलपुझा जिले में मनरेगा योजना के प्रभाव के आकलन के तहत किया गया है।केरल...