राजस्थान सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को बढ़ा दिया है। श्रम एवं नियोजन विभाग के प्रमुख शासन सचिव मनोहरकांत ने शुक्रवार को यहां बताया कि बढी हुई मजदूरी की दरें एक जनवरी से लागू होंगी। उन्होंने बताया कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत एक मार्च 2008 से लागू दरों में बढ़ोतरी करते हुए एक जनवरी 2011 से अकुशल कामगारों को न्यूनतम 135 रुपये, अ‌र्द्धकुशल को 145...

जागरण ब्यूरो, भोपाल। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में गड़बडी थमने का नाम नहीं ले रहीं हैं। जबलपुर के बाद अब दमोह में फर्जी भुगतान का मामले सामने आए हैं। मनरेगा के तहत वन विभाग बिगड़े वनों के तहत कराए गए काम की मजदूरी मजदूरों को नहीं मिली है। उनके खाते तो खोल दिए गए लेकिन उसमें से भी जाली हस्ताक्षरों से उनकी मजदूरी निकाल ली गई। खास...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मनरेगा योजना लागू करने में नाकाम रहने लिए केंद्र और उड़ीसा सरकार को दोषी करार दिया है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को पूछा कि ग्रामीणों को रोजगार की गारंटी देने वाली इस योजना की वित्तीय अनियमितता की जांच सीबीआइ को क्यों नहीं सौंप दी जाए? प्रधान न्यायाधीश एस.एच. कपाड़िया की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और उड़ीसा को इस योजना को लागू करने में...

जागरण ब्यूरो, जबलपुर। जबलपुर। महात्मा गाधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में आए दिन अनियमितताएं उजागर हो रही हैं। पनागर जनपद की वीरनेर पंचायत में मनेरगा में कई फर्जी लोगों के नाम जॉब कार्ड बनवाने के बाद मजदूरी निकाले जाने का मामला सामने आया है। पंचायत के सचिव किशोरीलाल का आरोप है कि उनके नाम पर 108 दिन की मजदूरी दर्ज है, जबकि उसने एक दिन भी काम नहीं किया।...

जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। राजस्थान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को पटरी पर लाने की योजना बनाई जा रही है। इसके तहत स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग केवल प्रशिक्षण तक ही लिया जाएगा।ं अंकेक्षण ग्राम सभा के लिए तीस दिन पहले घोषणा करने को पाबंद किया गया है। अंकेक्षण में खानापूर्ति कर शिकायत रहित ग्राम पंचायत बताने की कोशिश करने वालों पर रोक लगाने के...