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भूमि सुधार को लेकर रोडमैप तैयार

पटना:  राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अगले पांच वर्षो के लिए भूमि सुधार को लेकर रोडमैप तैयार कर लिया है.  इसके प्राप पर गुरुवार को मुख्यमंत्री के साथ होनेवाली विभागीय समीक्षा बैठक में मुहर लगने की संभावना है. खत्म होंगे भूमि विवाद रोडमैप में भूमि विवादों के समाधान को लेकर पूर्व से बने कानून को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया गया है. वहीं सरकारी या गैरसरकारी जमीन, जिसे भू...

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अलख जगाती एक यात्रा-- मेधा

११ दिसंबर दिन शनिवार का है। बापू की समाधि राजघाट पर जनमेला लगा है। देश भर से लोग अपनी रंगत, अपने लिबास, अपनी भाषा में विविधता संजोए आए हैं। कुछ है जो रंग-बिरंगी विविधता से भरे इन लोगों के मन को एकरस बना रहा है। सब के दिलों में एक ही तमन्ना धड़क रही है। और वह तमन्ना है - शस्य श्यामला ध्रती की उर्वरा-शक्ति, उसकी जीवंतता को बचाने की,...

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अनुदानित शिक्षक होंगे सरकारी

जयपुर.राज्य में अनुदानित स्कूल और कॉलेजों के शिक्षकों का सरकारी नौकरी में आने का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद राज्य सरकार ने इनके सेवा नियम जारी कर दिए हैं। इन नियमों के तहत ऐसे शिक्षकों को ग्रामीण इलाकों में नियुक्ति दी जाएगी। उन्हें रिटायरमेंट तक ग्रामीण इलाकों में ही रहना होगा। कार्मिक विभाग ने मंगलवार को राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियमों में यह प्रावधान किया है।...

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काम तो तेरा इबै कर द्यूंगा बस नसबंदी करा लै

भिवानी. जमीन संबंधी कामों के लिए पटवारी के पास जाने वाले किसानों को अगर पटवारी नसबंदी के फायदे गिनाने लगे तो किसान हिम्मत से काम लें। दरअसल पटवारी यह सारी मेहनत अब हर माह चार नसबंदी कराने के टारगेट को पूरा करने के लिए करेंगे। पटवारियों के साथ-साथ हर आंगनबाड़ी वर्कर को दो नसबंदी, ग्राम सचिव को पांच नसबंदी के केस हर माह लाने होंगे। प्रशासन की यह कदम भले ही...

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क्या सोचा क्या पाया

जिन सपनों को लेकर एक दशक पहले उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था उनमें से कितने सपने आंखों से उतरकर जमीन पर चल पाए हैं?  नौ नवंबर को उत्तराखंड राज्य दस साल का हो गया. दस साल की उम्र किसी राज्य का भविष्य तय करने के लिए काफी नहीं होती, पर ‘पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं’ वाली कहावत के हिसाब से देखा जाए तो उस भविष्य का अंदाजा लगाने के...

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