संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार माइंस ऐंड मिनरल्स बिल -2010 पेश करने का इरादा रखती है। प्रस्तावित बिल के मुताबिक, और बातों के अलावा माइनिंग कराने वालों के लिए यह जरूरी होगा कि वे अपने मुनाफे का 26 प्रतिशत हिस्सा उन लोगों के साथ शेयर करें, जो उनकी माइनिंग परियोजनाओं से प्रभावित हो रहे हैं। एक तरफ उद्योग जगत इस प्रस्तावित प्रावधान का जोरदार विरोध कर रहा है। दूसरी तरफ...

-सफ़ाई कर्मचारी आंदोलन द्वारा देश की राजधानी में आयोजित सम्मेलन अपने आप में एक ऐतिहासिक घड़ी थी. -सदियों से मैला उठाने वाला समाज अब टोकरी नहीं आवाज उठाना चाहता है, हाथ में झाड़ू नहीं किताब लेना चाहता है. -सरकार के झूठे वादों पर उम्मीद बांधने की बजाय अब इस समाज ने खुद मैलाप्रथा को खत्म करने की ठान ली है. आज भी कई लाख लोग अपने सर पर मैला उठाने को अभिशप्त हैं....

नई दिल्ली [माला दीक्षित]। भिखारियों की समस्या से निपटने के लिए केंद्रीय कानून बनाए जाने की जरूरत है ताकि सभी जगह समान कानून हो और भिखारी एक राज्य में सख्ती होने से दूसरे राज्य न भाग सकें। यह बात दिल्ली सरकार ने भिखारियों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने ताजा हलफनामे में कही है। इसके अलावा राज्य सरकार ने कहा है कि दिल्ली में 95 फीसदी भिखारी...

बेंगलुर। बेंगलुर में भिखारियों के राहत केंद्र में रह रहे एक और व्यक्ति की अस्पताल से उसे वापस लाए जाने के दौरान मंगलवार को मौत हो गई। इस मौत के बाद सरकारी केंद्र में बीते एक सप्ताह में मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो गई। सामाजिक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव वेंकटेशैया ने कहा, 'केंद्र से एक सप्ताह पहले भागे भिखारी की तब मौत हो गई जब उसे...

 भूमंडीलकरण-उदारीकरण के इस काल में अचानक एनजीओ या सिविल सोसाइटी समूहों की बाढ़ आना और वह भी शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, परिवहन और भोजन के मुद्दों पर थोड़ा शक पैदा करता है. खासकर, डब्ल्यूएसएफ की उस पूरी प्रक्रिया के बाद जो कहता था- “एक और दुनिया संभव है.” WSF इस असंभव को संभव बनाया है पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के उस मॉडल ने, जो न सीधा निजीकरण है न पूंजीवाद और न...