नई दिल्ली: देशभर में तीन साल के दौरान मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) खाने से 900 से अधिक बच्चों के बीमार होने के मामले सामने आए हैं. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है. मंत्रालय को इस अवधि के दौरान भोजन की घटिया गुणवत्ता के संबंध में 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 शिकायतें मिलीं. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘देशभर में...
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संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, गरीबी को मात देने में झारखंड नंबर वन
रांची : भारत ने गरीबी से जंग में काफी प्रगति कर ली है, इसका खुलासा संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट में हुआ है. रिपोर्ट की सबसे खास बात यह है कि गरीबी को मात देने में झारखंड नंबर वन पोजीशन पर है. झारखंड में गरीबी से मुक्ति के लिए उल्लेखनीय काम हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में विकास हुआ है जिसकी...
More »दिल्ली : स्कूलों में सीसीटीवी योजना पर रोक के मामले में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा स्कूलों में सीसीटीवी लगाने के फैसले पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है. इस फैसले के बाद ट्वीट करके सीएम केजरीवाल ने सीसीटीवी कैमरों को स्कूलों के लिए बहुत अहम बताया और यह भी कहा कि कुछ लोग इस योजना में लगातार रोक लगा रहे हैं. ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘स्कूलों...
More »ताकि मिले बढ़ती आबादी का फायदा- प्रो.सुरेश शर्मा
देश-दुनिया की तमाम सरकारों और नीति-निर्माताओं के लिए आज यह याद करने का दिन है कि जनसंख्या और उससे जुड़े मसलों का हल उनकी विकास-नीतियों के मूल में होना चाहिए। भारतीय संदर्भ में देखें, तो 1920 के दशक तक हमारे हिस्से में अत्यधिक जन्म-दर और मृत्यु-दर रही है, पर उसके बाद से इसमें लगातार गिरावट देखी गई। जन्म-दर, मृत्यु-दर और जनसंख्या वृद्धि का परस्पर संबंध किसी देश की जनसंख्या का...
More »मोदी 1.0 के दौरान, कॉरपोरेट्स को 4.3 लाख करोड़ की रियायतें दी गईं
केंद्र में अपने पहले कार्यकाल के दौरान, मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कॉर्पोरेट संस्थाओं को जो टैक्स की छूट दी है वह विभिन्न वर्षों के बजट दस्तावेज़ों के अनुसार 4.32 लाख करोड़ रुपये है। साल दर साल रियायत दी जाने वाली राशि में वृद्धि होती गई, और यह 2014-15 में 65,067 करोड़ रुपये थी और इसके अंतिम वर्ष मे, यानी, 2018-19 में यह रियायत केंद्र...
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