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सामाजिक काम के वित्तीय मापदंड-- वीरेन्द्र कुमार पैन्यूली

सीएसआर फंड यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड यानी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कोष पर पहुंच बढ़ाना फंड खोजते गैर-सरकारी संगठनों की रणनीति का आज एक प्रमुख हिस्सा है। इन्ही संदर्भों में स्थितियां यहां तक पहुंच गई हैं कि कतिपय गैर-सरकारी संगठन अपनी वेबसाइटों में अपनी विशिष्टता यही बताते हैं कि वे कॉरपोरेट घरानों के लिए सीएसआर के काम करने व करवाने में पारंगत है, और इसके लिए उनसे संपर्क किया जाए।...

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अप्रत्यक्ष कर में सुधार से लाभ-- भूपेन्द्र यादव

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुप्रतीक्षित गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) को संसद से पारित कराने में ऐतिहासिक सफलता पायी है. इस सफलता की बदौलत अब अप्रत्यक्ष करों के मामले में देश में 'एक राष्ट्र एक कर' की अवधारणा को मूर्त रूप दिया जाना संभव हो सका है. अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार के लिहाज से यह सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है. रोजगार...

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नई संभावना का यूं दिशाहीन हो जाना - अरविंद मोहन

पहले दिल्ली विधानसभा के उपचुनाव और अब दिल्ली नगर निगम चुनावों के नतीजों से एक बात तो शीशे की साफ हो चुकी है कि दो-तीन साल पहले तक एक नए राजनीतिक तूफान की तरह उभर रहे अरविंद केजरीवाल और उनकी आम अदमी पार्टी यानी 'आप की नैया बुरी तरह डांवाडोल है। इसके लक्षण गिनवाने और क्रम निर्धारित करने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन पूर्व दिल्ली विधानसभा की राजौरी गार्डन...

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भारत पहली बार ऑस्ट्रेलिया को करेगा आम निर्यात

मेलबॉर्न। भारत पहली बार ऑस्ट्रेलिया को आम निर्यात कर सकता है। लेकिन, ऐसा तभी हो पाएगा, जब भारतीय आम वहां के जैवसुरक्षा मानकों पर खरे उतरें।   आम निर्यात की संभावना दोनों देशों के बीच प्रोटोकॉल संशोधित किए जाने के बाद बनी है, ताकि भारतीय आम को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में पहुंचने का मौका मिल सके। 'ऑस्ट्रेलियन मैंगो इंडस्ट्री एसोसिएशन' के रॉबर्ट ग्रे ने कहा कि भारतीय आम ऑस्ट्रेलियाई आमों का मौसम निकल...

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ब्रांडेड दवाओं की महामारी-- आशुतोष चतुर्वेदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जेनेरिक दवाओं को अनिवार्य करने की घोषणा ने देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है. एक बड़ा तबका इसके समर्थन में खड़ा है तो दूसरी ओर डॉक्टरों का समुदाय और दवा कंपनियां इस घोषणा पर बेहद तल्ख प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है कि उनकी सरकार ऐसा कानून बनाएगी, जिससे डॉक्टरों के लिए सस्ती जेनेरिक दवाएं लिखना अनिवार्य...

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