सोमवार सड़क पर चलने वालों के लिए बड़ा भारी गुजरा। दोपहर को छपरौला औद्योगिक क्षेत्र की समतल कंपनी के सैकड़ों कर्मचारियों ने नेशनल हाइवे जाम कर दिया, जिससे देर शाम तक नेशनल हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने बामुश्किल हाईवे खुलवाया। दूसरी ओर गेहूं से लदे ट्रैक्टरों को हरियाणा में प्रवेश देने से रोकने पर यूपी के सैकड़ों किसानों ने जेवर-पलवल मार्ग पर कब्जा कर लिया। इस मार्ग...

भोपाल। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी और इस प्रक्रिया के संचालन के लिए रिजर्व बैंक ने मंगलवार को 5.900 करोड. रुपए की साख-सीमा जारी कर दी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने कुल 11 हजार करोड़ रुपए की मांग की थी। रिजर्व बैंक ने पहली किश्त के बतौर फिलहाल अप्रैल माह की खरीद के लिए यह राशि दी है। आगे जैसे-जैसे जरूरत पडे़गी और धनराशि दी...

जनसत्ता 21 मार्च, 2012: लोकसभा में पिछले वर्ष प्रस्तुत किए गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक से कोई सहमत हो या असहमत, पर इसके महत्त्च से इनकार नहीं किया जा सकता। मौजूदा रूप या इससे काफी मिलते-जुलते रूप में यह विधेयक पारित हो गया तो आने वाले अनेक वर्षों तक इसका हमारी खाद्य और कृषि व्यवस्था पर बहुत व्यापक असर पड़ेगा। इसलिए इस विधेयक से संबंधित जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे...

यदि किसानों के पास अपना बीज न हो या मुक्त परागण किस्मों तक उनकी पहुंच न हों, जिसे वे सुरक्षित रख सकें या जिसका वे विनिमय कर सकें, तो उनके पास बीज संप्रभुता नहीं होगी। नतीजतन उनके पास खाद्य संप्रभुता भी नहीं होगी। गहराते कृषि एवं खाद्य संकट की जड़ें बीज आपूर्ति प्रणाली में हो रहे बदलाव और बीज विविधता व बीज संप्रभुता के क्षरण में निहित है। क्योंकि खाद्य...

पटियाला. गेहूं के आगामी खरीद सीजन में पंजाब की नई अकाली-भाजपा सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। राज्य की तीन सरकारी फूड एजेंसियों पंजाब एग्रो फूड कापरेरेशन, पनसप और पंजाब वेयरहाउस कापरेरेशन के स्टाफ में सरकार की रिकवरी नीति के प्रति नाराजगी इसका कारण बन सकती है। इन एजेंसियों की संयुक्त रूप से गठित फूड ग्रेन एजेंसीज कोआर्डिनेशन कमेटी ने इस बारे में इस सप्ताह के अंत...