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135 एकड़ सरकारी जमीन पर बिल्डरों का कब्जा

जागरण ब्यूरो, भोपाल। सरकार ने बुधवार को विधानसभा में कुबूल किया कि राजधानी में 135 एकड़ से अधिक शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है। अलग-अलग इलाके की इस भूमि पर दस बिल्डरों ने कब्जा कर रखा है। इसमें मिनाल रेसीडेंसी व राज होम्स के 107 मकान भी शामिल हैं। भाजपा विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने सरकार से पूछा था कि भोपाल के अलावा होशंगाबाद, रायसेन और सीहोर जिले में ऐसी कितनी कालोनियां...

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तली पर तालीम- अनुपमा(तहलका)

झारखंड में पिछले कुछ दिनों से शिक्षा पर बात हो रही है. आंदोलन हो रहे हैं. प्रदर्शन हो रहे हैं. इंटर का परीक्षा परिणाम आने के बाद बवाल मचा हुआ है. लेकिन यह सब आश्चर्य की बात नहीं. झारखंड में पिछले दस साल में शिक्षा की जो गति रही है उसकी परिणति ऐसी ही दुर्गति के रूप में होनी थी. अनुपमा की रिपोर्ट जिस राज्य में एक निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री बन...

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राशन पर सरकारी डाका -- प्रशांत कुमार दुबे

सरकार अब राशन में खाद्यान्न की जगह नकद भुगतान करने जा रही है. इसका पायलट फेज दिल्ली की दो बस्तियों में प्रारंभ भी कर दिया गया है. सरकार के इस कदम के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार अपनी संवैधानिक प्रतिबद्धता को भी समाप्त करने की कोशिश कर रही है. हालांकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कमजोर करने की साजिश तो वर्ष 1991 के बाद से ही शुरु हो...

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नये सिरे से कराएं बीपीएल का सर्वे

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह को पत्र लिख कर कहा कि वह तुरंत सामाजिक और आर्थिक जनगणना के आधार पर देशव्यापी बीपीएल का सर्वेक्षण कराएं. मुख्यमंत्री ने मंगलवार को तेंडुलकर कमेटी का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में केंद्रीय ग्रामीण विकास और आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय को नये सिरे से बीपीएल सर्वे कराने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति...

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सब्सिडी का अनोखा खेल-डॉ भरत झुनझुनवाला

वित्त मंत्री ने मन बनाया है कि लाभार्थी को सब्सिडी नगद रूप में दी जाए. वित्त मंत्री के मंतव्य का स्वागत किया जाना चाहिए. गरीब के नाम पर उच्चवर्ग और कंपनियों को पोषित करना उचित नहीं. हमारे धर्मग्रंथों में भी गरीब को नगद देने की बात कही गयी है. सरकार द्वारा डीजल, यूरिया, खाद्यान्न आदि पर सब्सिडी दी जा रही है. आम आदमी समझता है कि इससे उसे राहत मिल रही...

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