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हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार की धमक पूरे देश में

चंडीगढ़। राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा में लिंगानुपात की बदतर स्थिति दर्शाने वाले नीति आयोग को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आईना दिखा दिया है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की मुहिम में शानदार प्रदर्शन के कारण सोनीपत को देश के शीर्ष दस जिलों में शामिल किया गया है। पीएनडीटी (प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक) एक्ट कैटेगरी में हरियाणा के खाते में यह उपलब्धि आई। हरियाणा से सोनीपत इकलौता जिला है जिसे यह सम्मान...

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महिला खेतिहरों के श्रम का अवमूल्यन क्यों-- ऋतु सारस्वत

हाल ही में जारी आर्थिक समीक्षा दो महत्त्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान खींचती है। एक यह कि कामकाजी महिलाओं की संख्या में गिरावट आई है। वर्ष 2005-06 में रोजगार में आ रही महिलाओं का प्रतिशत 36 था, जो कि कम होकर 2015-16 में 24 प्रतिशत रह गया है। दूसरा यह कि खेती, बागवानी, मत्स्य-पालन, सामाजिकी वानिकी में महिलाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका होने पर भी, उन्हें लंबे समय से उचित महत्त्व नहीं...

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CG : दो गांवों में गजब का कचरा प्रबंधन, महिलाओं की हो रही आय

अंबिकापुर । राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट लागू करने की तैयारियों के बीच सरगुजा के पुहपुटरा ग्राम में अंबिकापुर शहर की तर्ज पर चल रहे एसएलआरएम सेंटर का जायजा लेने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के एमडी भोस्कर बिलासराव संदीपन व राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के एमडी दीपक सोनी पहुंचे। शहर की तरह पुहपुटरा व सांसद आदर्श ग्राम करम्हा में...

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केपटाउन कहीं भी दस्तक दे सकता है -- अनिल प्रकाश जोशी

दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन की जल त्रासदी चौंकाने से ज्यादा डराने वाली है। यह दुनिया के बेहतरीन शहरों में से एक माना जाता है और हमेशा अपनी खूबसूरती के लिए चर्चा में रहा है। लेकिन आज केपटाउन दूसरी वजह से सुर्खियों में है। यहां पानी का संकट अपने चरम पर पहुंच चुका है। पिछले एक दशक से वैसे भी यह शहर पानी की किल्लत से गुजर ही रहा था और...

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भरोसा बरकरार रखने की चुनौती - प्रदीप सिंह

पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले ने सरकारी बैंकों, बैंकों का ऑडिट करने वाली संस्थाओं और बैंकों के कामकाज पर निगरानी रखने वाले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्षमता पर बड़ा प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। इससे यह भी साबित हुआ है कि सरकारी बैंकों में नियुक्त होने वाले निदेशक और वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि सहित सब या तो गाफिल थे या शरीके जुर्म। वजह कुछ भी हो, वास्तविकता यही है कि...

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