नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय ने यूनियन कार्बाइड के अध्यक्ष वारेन एंडरसन के भारत से भागने के बारे में विस्तृत जानकारी मांगने वाली आरटीआई याचिका लौटा दी। मुख्यमंत्री कार्यालय का कहना है कि उसके यहां लोक सूचना अधिकारी का पद ही नहीं है। सूचना अधिकार कार्यकर्ता एससी अग्रवाल ने इस याचिका के जरिए जानना चाहा था कि क्या तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने 17 दिसंबर 1984 को एंडरसन को...
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नक्सलवाद: भारत को संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट पर आपत्ति
भारत ने संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि माओवादी हिंसा से प्रभावित पूर्वी और मध्य भारत के क्षेत्र को 'अंतरराष्ट्रीय क़ानून के तहत सशस्त्र संघर्ष का क्षेत्र' नहीं कहा जा सकता. ग़ौरतलब है कि हाल में संयुक्त राष्ट्र की 'बच्चे और सशस्त्र संघर्ष' शीर्षक की एक रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के माओवादी गुटों द्वारा बच्चों की भर्ती का उल्लेख किया गया था. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद...
More »नक्सली हिंसा ‘सशस्त्र संघर्ष’ नहीं
संयुक्त राष्ट्र. भारत ने संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में नक्सली हिंसा को ‘सशस्त्र संघर्ष’ कहने पर कड़ी आपत्ति जताई है। यह रिपोर्ट छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में नक्सलियों द्वारा बच्चों को भर्ती तथा इस्तेमाल करने के बारे में है। ‘बच्चे एवं सशस्त्र संघर्ष’ नामक रिपोर्ट पर ये आपत्तियां संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि हरदीप सिंह पुरी ने जताई हैं। पुरी ने सुरक्षा परिषद को बताया है कि नक्सली समूहों की...
More »इन बंजारों की धरती कहां है -- शिरीष खरे
एक बार बीड़ जिले के पाथरड़ी तहसील में कहीं चोरी हुई. कई महीने बीते, मगर चोर का अतापता न चला. आष्टी तहसील से थोड़ी दूरी पर चीखली गाँव हैं. इसी गाँव के पास घूमते-फ़िरते रहवसिया नाम का पारधी परिवार आ ठहरा. बस फिर क्या था, पुलिस ने उसे ही इतनी दूर की वारदात में अंदर डाल दिया. जहाँ रहवसिया दो महीनों तक जेल में रहा, वहीं गाँव में ऊँची जाति...
More »परमाणु विधेयक संशोधन पर पीछे हटी सरकार
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सरकार ने परमाणु क्षतिपूर्ति उत्तारदायित्व विधेयक में आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारियों से जुड़े एक प्रावधान को हटाने के मामले में अपने बढे़ हुए कदम वापस खींच लिए हैं। सरकार अमेरिकी कंपनियों को लाभ पहुंचाने की नीयत से संशोधन करना चाहती है जैसे आरोपों की बौछार के बीच सरकार को कहना पड़ा है कि प्रस्तावित संशोधन सुझाव मात्र थे। संसद की एक स्थाई समिति की आपत्तिायों तथा भारतीय जनता पार्टी...
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