महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना(मनरेगा) के बारे में ज्यादातर खबरें या तो उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार की होती हैं या फिर योजना की कारआमली में हो रही ढिलाई की। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में मनरेगा पर कुल 40 हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं लेकिन शहराती मध्यवर्ग का एक बड़ा तबका और जनमत-निर्माता इसी पसोपेस में हैं कि आखिर इन रुपयों से कुछ सार्थक हो भी रहा है या नहीं। नुक्ताचीनी की बातों...

चेन्नईः  अन्य पिछडे वर्गों(ओबीसी) के आरक्षण के संबंध में गठित की गई मंडल आयोग के सिफारिशों के 17 साल बाद भी केवल 6.87 प्रतिशत ओबीसी हीं केन्द्र सरकार के विभिन्न ए बी सी तथा डी के पदों में नियुक्त किये गये हैं. इस प्रकार बाकी की करीब 20 प्रतिशत सीट खाली ही हैं. इससे मंडल आयोग के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में सवाल उठ खडे हुये हैं.  चेन्नई के एक बायोमेडिकल...

लखनऊ। पंचायती राज विभाग ने सितम्बर-अक्टूबर में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत के दसवें सामन्य निर्वाचन के लिए आरक्षण कोटे का चार्ट जारी कर दिया है। इसके अनुसार 51,914 ग्राम पंचायतों में से 25 हजार से अधिक पंचायतें आरक्षित की गयी है और सभी वर्गो में चाहे वे आरक्षित हों या अनारक्षित, महिलाओं के लिए उसमें अलग से कोटा तय किया गया है। इस प्रकार महिलाओं के लिए सामान्य वर्ग सहित कुल...

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शनिवार को कहा कि खाद्य मुद्रास्फीति चालू वर्ष की दूसरी छमाही में कम होगी। आर्थिक वृद्धि के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद की दर 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-12 के दौरान 9.0 फीसदी के लक्ष्य के मुकाबले 8.1 फीसदी रहेगी। मनमोहन सिंह ने राज्यों से खेतीबाड़ी पर ज्यादा ध्यान देने की अपील करते हुए कहा कि महंगाई की मार...

नई दिल्ली। गरीबों को निजी कंपनियों की नौकरियों में भी कोटा मिल सकता है। सरकार देश के गरीब तबके को निजी क्षेत्र में पांच फीसदी तक आरक्षण दिलाना चाहती है। उद्योग विभाग ने इस बारे में सीआईआई, फिक्की और एसोचैम को पत्र भेजकर उनकी राय मांगी है। इन तीनों उद्योग संगठनों के साथ सरकार ने अप्रैल, 2010 में इस मुद्दे पर बैठक की थी। 14 जुलाई को उद्योगों को जारी किया...