खाद्य सुरक्षा कानून संबंधी अध्यादेश पर राष्ट्रपति ने अपनी मुहर लगा दी है. अब हर नागरिक को ‘भोजन का अधिकार' हासिल करने में सरकार मददगार की भूमिका निभायेगी. हालांकि, केंद्र सरकार पिछले कई वर्षो से इस कानून को लाने की कवायद में जुटी थी, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह फैसला चुनाव नजदीक आते देख लिया गया है. इस पूरे मामले में सरकार का पक्ष और इस कानून से किन्हें...

सहयोगी दलों के विरोध के मद्देनजर केंद्रीय मंत्रिमंडल को खाद्य सुरक्षा पर अध्यादेश लाने के अपने विचार को फिलहाल टालना पड़ा है। हालांकि, सरकार के जिम्मेदार लोगों ने संकेत दिए हैं कि अभी सरकार ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। वह समाजवादी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसे सहयोगी दलों और भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों से इस मुद्दे पर सहमति बनाने की कोशिश जारी रखेगी। साथ ही यह...

 कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड के सिमरकुंडी गांव की चर्चा न केवल अपने जिले एवं राज्य की राजधानी रांची बल्कि दिल्ली में भी है. इसकी वजह है गांव में आया जबर्दस्त सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव. यह गांव कोडरमा-गिरीडीह मुख्य पथ पर बरियाडीह से सात किलोमीटर दूर स्थित है. गांव में 40 परिवार वास करते हैं. इसमें 20 संथाल, 17 घटवार एवं तीन रवानी जाति के हैं. 2007 से पहले इस गांव...

मेगास्थनिज ने अपने यात्रा विवरण में ईसा से 300 साल पूर्व संताल परगना के पहाड़ों और जंगलों में निवास करने वाली जिस जनजाति की चरचा की थी, वह है पहाड़िया आदिम जनजाति. सदियों शोषण, कुपोषण, अशिक्षा और अभाव में रहा यह समाज तेजी से बदल रहा है. इस बदलाव में इस समाज के बेटियां भी बड़ी भूमिका निभा रही हैं. अब पहाड़ों और जंगलों में लकड़ी कटने या कंदमूल उखाड़ने तक...

रोम। मोटापा और कुपोषण दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहे हैं। इसके लिए जंक फूड सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ने यह चेतावनी जारी की है। एफएओ ने कहा है कि मोटापे से होने वाली जटिल बीमारियों पर हर साल लगभग 1.4 लाख करोड़ डॉलर खर्च हो रहे हैं। सरकारें स्वास्थ्य पर निवेश करके बड़े आर्थिक और सामाजिक नतीजे हासिल कर सकती हैं।...