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योजना आयोग में बदलाव की योजना पर कांग्रेस ने मोदी पर निशाना साधा

प्रभात खबर,नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया कि योजना आयोग के ‘राजनीतिक दफन' की सरकार की योजना को ‘कुटिल' तरीके से अंजाम दिया जा रहा है. कांग्रेस ने कहा कि योजना आयोग को समाप्त करने का कदम अवांछित, अदूरदर्शिता वाला और खतरनाक है. पार्टी ने सरकार को आयोग की कार्यप्रणाली को कमजोर नहीं करने की चेतावनी भी दी. सहयोगपूर्ण संघीय व्यवस्था को मजबूत...

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झारखंड में विकास की राशि भी खर्च नहीं होती- मनोज प्रसाद

प्रभात खबर,राज्य गठन के बाद से ही यहां विकास कार्य के लिए मिली राशि की चौथाई भी सरकारी महकमे खर्च नहीं कर पा रहे. सरकारी अफसरों की अकर्मण्यता से हर साल करोड़ों रुपये लैप्स कर जाते हैं. राज्य की जनता को उनके हक से वंचित कर दिया जाता है, जबकि इसी काम के लिए लाखों रुपये का वेतन सरकारी अधिकारी उठाते हैं. राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहा है....

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सवा अरब लोगों के लोकतंत्र में सवा करोड़ से ज्यादा 'गुलाम'!

बात विरोधाभासी लग सकती है लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाने वाले भारत में गुलामी की जिन्दगी जीने वाले लोगों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में गुलामी के आधुनिक रुपों से पीड़ित लोगों की संख्या 1 करोड़ 40 लाख 29 हजार है।(देखें नीचे दी गई लिंक)   ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2014 नामक रिपोर्ट के अनुसार चीन में 30 लाख 24 हजार, पाकिस्तान में...

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मोदी ने पूर्वोत्तर में नई रेल लाइनों के लिए की 28,000 करोड़ की घोषणा

पूर्वोत्तर से संपर्क सुधारने पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि क्षेत्र में नई रेल लाइन बिछाने के लिए केंद्र 28 हजार करोड़ रुपये मुहैया कराएगा और इलाके में पर्यटन की संभावनाओं को विकसित करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस इलाके में टूजी मोबाइल सेवा के लिए केंद्र ने 5,000 करोड़ रुपये मुहैया कराए हैं, ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विस्तत दूरसंचार विकास योजना शुरू की...

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कालाबाजारी रोकने में जुटी सरकार, नहीं मिलेगा खाद का नया लाइसेंस

पटना: रबी के मौसम में खाद खासकर यूरिया की किल्लत हो जाती है. खासतौर से यह देखा जाता है कि यह किल्लत कालाबाजारी करनेवाले उत्पन्न कर देते हैं. राज्य के नेपाल सीमा से जुड़े सभी जिलों में खाद की कालाबाजारी की शिकायतें सबसे ज्यादा मिली हैं. ऐसे सभी सीमावर्ती जिलों में कृषि विभाग ने खाद बिक्री के नये लाइसेंस देने पर फिलहाल रोक लगा दी है. अब इन जिलों में खाद...

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