सरप्लस का संकट गोदामों में ज्यादा स्टॉक होने से निर्यात आवश्यक ज्यादा सप्लाई होने से विदेश में गेहूं 9 फीसदी सस्ता लेकिन बेस प्राइस घटने से निर्यात के लिए अच्छा रिस्पांस इससे विश्व बाजार में गेहूं के मूल्य पर और दबाव बनेगा 1000 लाख टन से ज्यादा रह सकता है गेहूं का उत्पादन सरकार गोदामों में अत्यधिक भंडार को ध्यान में रखते हुए और ज्यादा गेहूं निर्यात...
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गांव लौटने की मजबूरी - देविंदर शर्मा
बीते सात वर्षों में जिन किसानों ने खेती छोड़कर वैकल्पिक रोजगार अपना लिया था, आगामी कुछ महीनों में उनमें से डेढ़ करोड़ किसानों के थक-हारकर अपने गांव लौट आने की संभावना है। सामान्य स्थितियों में इतने बड़े स्तर पर किसानों के शहरों से गांव लौटने को समावेशी विकास का संकेत माना जाता। लेकिन अर्थशास्त्री इस यू-टर्न को आर्थिक मंदी का नतीजा बता रहे हैं। क्रिसिल ने भी अपनी रिपोर्ट में इसे...
More »चीनी मिलों को ब्याज मुक्त कर्ज देने के प्रस्ताव को मंजूरी
उद्योग को राहत-सरकार पर भार 3,000 करोड़ रुपये बकाया है मिलों पर किसानों का भुगतान 900 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं शुगर डेवलपमेंट फंड में 6,600 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा चीनी उद्योग को 2,750 रुपये का कुल भार पड़ेगा इस रियायत के चलते 5 वर्ष में कर्ज की अदायगी करनी होगी चीनी मिलों को वित्तीय संकट से जूझ रहे उद्योग को राहत देने के लिए सरकार...
More »अर्थव्यवस्था में नरमी के कारण योजना आयोग का आठ प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य अधर में
नई दिल्ली : वर्ष 2013 में अर्थव्यवस्था में नरमी के मद्देनजर योजना आयोग का 12वीं योजना के लिए आठ प्रतिशत का महत्वाकांक्षी लक्ष्य अधर में लटक गया और विशेषज्ञों का मानना है कि नए साल में मध्यावधि समीक्षा में इसमें संशोधन करेगा. उम्मीद से कमतर वृद्धि के लिए वैश्विक स्थिति को जिम्मेदार ठहराते हुए योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा कि 12वीं योजना का वृद्धि का लक्ष्य...
More »सरकार और चीनी मिल मालिकों के बीच गतिरोध समाप्त
लखनऊः बीते दस दिनों से निजी चीनी मिलों और सूबे की सरकार के बीच चल रहा टकराव रविवार को समाप्त हो गया. सरकार ने निजी चीनी मिल मालिकों की तीन प्रमुख मांगों को मान लिया. इन मांगों के मानने से सरकार को 879 करोड़ रूपए को अतरिक्त बोझ इस पेराई सत्र में उठाना पड़ेगा. सरकार और चीनी मिल मालिकों के संगठन के बीच हुई सहमति के बाद अब सूबे की सभी चीनी...
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