खेती-किसानी के मोर्चे पर केंद्र सरकार ने गुजरे चार सालों में क्या कुछ किया है, उसपर आप महज एक घंटे में राय बनाना चाहते हैं तो फिर यह पुस्तक आप ही के लिए है.(पुस्तक आप यहां क्लिक कर पढ़ सकते हैं)   किसानी के मोर्चे पर केंद्र सरकार के हासिल-लाहासिल को परखने के तीन रास्ते हो सकते हैं. एक तो सरकार के वादों को परखना कि वे किस हद तक पूरे हैं. दूसरे, सरकार के दावों...

पटना : केंद्रीय कानून एवं आईटी मंत्री ने कहा कि पूरा देश डिजिटल हो रहा है. देश के छह करोड़ गरीबों को डिजिटल रूप से साक्षर किया जा रहा है. आने वाले समय में भारत कौशल विकास का बड़ा हब बनेगा. कौशल विकास समय की मांग है. स्किल इंडिया को मजबूत बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा. भारत हुनरमंद देश के रूप में अपनी पहचान बना रहा...

कुछ महीने पहले 30,000 से ज्यादा किसानों ने एक लाख रुपये प्रति एकड़ की पूरी कृषि ऋण माफी के साथ 50,000 रुपये सूखा मुआवजे की मांग को लेकर ठाणे से मुंबई तक मार्च किया. इस समय नासिक और मराठवाड़ा जिले के अलग-अलग हिस्सों में कई गांवों को पानी की कमी (औसतन 30 फीसद) का सामना करना पड़ रहा है, जबकि यहां के किसान पहले से ही कम फायदेमंद खरीफ फसलों...

तेल विश्व की राजनीति को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली वस्तु है। इसकी वजहें भी हैं। तेल अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, इसका अपना सैन्य महत्व है और कुछ इलाकों में ही इसके भंडार सिमटे हैं। यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि आने वाले दिनों में तेल की कीमतें कितनी होंगी? क्योंकि तेल की दुनिया में अनिश्चितता ही निश्चित है। भू-राजनीति और भू-अर्थव्यवस्था में तेल का अव्वल स्थान है। इसका...

सांसद-विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों पर सख्ती नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वर्तमान व पूर्व सांसदों व विधायकों (जनप्रतिनिधियों)के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमों की तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. ऐसे मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए बिहार व केरल के हर जिले में विशेष अदालतें गठित करने का आदेश दिया. पटना और केरल हाईकोर्ट से इस संबंध में 14 दिसंबर तक अनुपालना रिपोर्ट...