भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के बाद अब आदिवासियों और जंगलों का मामला विवाद में है। ग्राम सभा की सहमति को, जो वन अधिकार कानून के अंतर्गत अनिवार्य है, समाप्त करने के संकेत मिल रहे हैं। संसद के इसी सत्र में यह प्रस्ताव लाया जा रहा है। जिन्हें हम आज अनुसूचित जातियों के अंतर्गत गिनते हैं, उन आदिवासियों की दशा अंग्रेजों के आगमन के समय से ही दयनीय हो चली थी। अंग्रेज...

लखनउ: केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्रीय करों से मिलने वाले राजस्व में राज्यों का हिस्सा 32 से बढकर 42 प्रतिशत कर दिये जाने के बाद उनके पास पैसे की कमी नहीं है और उन्हें बेमौसम बारिश से पीडित किसानों की तत्काल और उदारतापूर्वक सहायता देनी चाहिए. सिंह ने आज एक बैंक शाखा के उद्घाटन समारोह के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘बेमौसम वर्षा और ओलावृष्टि से फसलों को...

रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए बड़े राहत पैकेज की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने बैंकों को निर्देश भी दिया है कि वे कृषि कर्जों को पुनर्गठित करें। उन्होंने बीमा कंपनियों को भी दावों को निपटाने में तत्परता से काम करने की नसीहत दी है। प्रधानमंत्री ने देश को आश्वस्त किया कि संकट के समय किसानों की मदद करना सरकार की जिम्मेदारी है। यह निस्संदेह एक स्वागतयोग्य कदम...

केंद्र की निगाह में झारखंड के मनरेगा मजदूर सबसे सस्ते हैं। इसीलिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रलय ने यहां मनरेगा मजदूरों की मजदूरी सिर्फ 162 रुपये प्रतिदिन तय की है। पूर्वी भारत के राज्यों में रोजगार की कमी और बेरोजगारों की संख्या अधिक होने के कारण ऐसा हुआ है। केंद्र ने हरियाणा के मजदूरों के लिए सबसे अधिक 250 रुपये प्रतिदन तय किया है। झारखंड में अकुशल मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी...

बेमौसम बारिश और ओलों की मार से त्रस्त किसानों तक मुआवजा राशि पहुंचाने में भी कई तरह की ‘आपदाएं' सामने आ रही हैं। कहीं चेक कम पड़ गए हैं तो कहीं अफसरों-कर्मचारियों के अपनी जगह से न हिलने के चलते सर्वे ठीक से नहीं हो पा रहा है। स्थिति यह है कि किसान त्राहिमाम कर रहे हैं और जिलों का प्रशासन 25 मार्च तक उनके यहां भेज दी गई राशि का...