अमेरिका और ब्रिटेन जैसे खुले समाजों वाले देश 'कंटेंट वॉटरशेड टाइमिंग' जैसे तरीके का इस्तेमाल कर यह सुनिश्चित करते हैं कि टीवी पर ऐसी फिल्मों, धारावाहिकों और विज्ञापनों का प्रसारण उस वक्त न हो, जिस वक्त आम तौर पर बच्चे टीवी देख रहे होते हैं। इन विकसित देशों में भी ऐसी पाबंदी के पीछे यह धारणा काम कर रही है कि खुले समाज का अर्थ यह नहीं है कि वयस्क...
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मध्यप्रदेश: डिफॉल्टर किसानों के लिए समाधान योजना, 200 रु. में महीने भर बिजली भी
रायसेन। ऋण योजना में डिफाल्टर हुए किसान के साथ प्रदेश सरकार खड़ी है। सरकार ऐसे किसानों के लिए भी समाधान योजना ला रही है जिससे ये किसान जीरो प्रतिशत योजना का लाभ लेने के पात्र बन सकेंगे। इसके अलावा 200 रुपये में पूरे महीने बिजली उपलब्ध होगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मंडीदीप में अंत्योदय मेला, स्वरोजगार और हितग्राही सम्मलेन को संबोधित करते हुए की। इस...
More »ढाई साल में ढाई गुणा बढ़ गया सरकारी बैंकों का एनपीए, ये कंपनियां हैं बड़ी कर्जदार
नयी दिल्ली : सरकार नए साल में बैंकिंग सुधारों के सिलसिले को जारी रख सकती है. इसके अलावा सरकार का इरादा एनपीए (गैर निष्पादित आस्तियों) के बोझ से दबे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी निवेश करने का भी है, जिससे ऋण की मांग को बढाया जा सके. फिलहाल ऋण की वृद्धि दर 25 साल के निचले स्तर पर चली गयी है. सरकार ने इस साल अक्तूबर में बैंकों में 2.11...
More »लोक शिकायतों के ऑनलाइन निराकरण में छत्तीसगढ़ देश में नंबर वन
रायपुर। केन्द्रीय लोक शिकायत एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के वेबपोर्टल सीपीग्राम्स में आवेदन पत्रों के निराकरण में छत्तीसगढ़ को पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार के जनशिकायत निवारण विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को मंत्रालय (महानदी भवन) ने बताया कि सेन्ट्रल पब्लिक ग्रिवेन्स रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (सीपीग्राम्स) वेबपोर्टल से छत्तीसगढ़ सरकार को 18 हजार 735 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 81.66 प्रतिशत, 15 हजार 299 आवेदनों...
More »सरकारी बेरुखी से बदहाल किसान--- संजीव पांडेय
इस साल आलू की अच्छी फसल के बावजूद किसान बहुत परेशान हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक के किसान दस पैसे प्रति किलो आलू बेचने के लिए मजबूर हैं। हाल ही में पंजाब में किसानों ने जानवरों को ही आलू खिलाना शुरू कर दिया था। उधर उत्तर प्रदेश में सरकार ने इस बार आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया था। इसके बावजूद आगरा और मथुरा के इलाके में...
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