नई दिल्ली।। रसोई गैस पर सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी पर आय की पाबंदी लगाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। संसद के एक पैनल ने सुझाव दिया है कि सालाना 6 लाख रुपये से ज्यादा कमाने वाले परिवारों को रसोई गैस पर सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए। दिल्ली में अभी 14.2 किलो वजन वाला एलपीजी सिलिंडर 395.35 रुपये में मिलता है। बाजार भाव के मुकाबले यह 247...

वित्त मंत्री ने मन बनाया है कि लाभार्थी को सब्सिडी नगद रूप में दी जाए. वित्त मंत्री के मंतव्य का स्वागत किया जाना चाहिए. गरीब के नाम पर उच्चवर्ग और कंपनियों को पोषित करना उचित नहीं. हमारे धर्मग्रंथों में भी गरीब को नगद देने की बात कही गयी है. सरकार द्वारा डीजल, यूरिया, खाद्यान्न आदि पर सब्सिडी दी जा रही है. आम आदमी समझता है कि इससे उसे राहत मिल रही...

देशभर के शहरों में रहनेवाले गरीबों के आंकड़े जुटाने के लिए एक जून से सात माह का सर्वे शुरू हो चुका है. इसके साथ ही गरीबों की पहचान के मानदंड पर बहस भी फ़िर छिड़ गयी है. यह विडंबना ही है कि तमाम योजनाओं के बावजूद गरीबों की संख्या लगातार बढ़ रही है. शहरी गरीबों की गणना की खबरों के साथ ही गरीबी को लेकर जारी बहस फ़िर छिड़ गयी है....

रायपुर.पीडीएस सिस्टम, मुफ्त नमक और पांच रुपए किलो में चना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के बाद राज्य सरकार बुजुर्गो का नि:शुल्क इलाज कराने जा रही है। ‘मुख्यमंत्री सियान योजना’ के तहत 60 साल से अधिक उम्र के महिला और पुरुषों को इसका लाभ मिलेगा। खास बात यह भी है कि इस योजना का लाभ हर वर्ग के लोग ले सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाका तैयार करने और बजटीय प्रावधान होते ही इसे लागू कर...

नई दिल्ली. देश में भूख से मौतों के बढ़ते मामलों से सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। उसने केंद्र से पूछा है कि जब अनाज के गोदाम लबालब भरे हैं। बंपर फसल भी हुई है। फिर भी देश में भुखमरी के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। साथ ही शीर्ष कोर्ट ने गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों (बीपीएल)की संख्या हर राज्य में केवल 36 फीसदी मानने पर भी योजना आयोग को कड़ी फटकार लगाई।...