पटना : राज्य में दाल का संकट जस-का-तस बना हुआ है. बाजार में दाल की कमी के कारण इसकी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इसके बावजूद राज्य में खपत के मुताबिक केंद्र से दाल मिलने की संभावना नहीं है. जून के पहले और अंतिम सप्ताह में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से प्रति माह 16,500 टन अरहर दाल की मांग की थी. उधर केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार...

औद्योगिक उत्पादन में मई में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो अर्थव्यवस्था में पुनरूद्धार का हल्का संकेत देता है। हालांकि, खुदरा मुद्रास्फीति जून में बढ़कर 5.77 प्रतिशत हो गयी जो कि 22 महीने का उच्च स्तर है। मुद्रास्फीति बढ़ने के बाद रिजर्व बैंक की तरफ से नीतिगत दर में कटौती की गुंजाइश कम हुई है। टिकाऊ उपभोक्ता सामान तथा विनिर्माण गतिविधियों में वृद्धि से औद्योगिक उत्पादन मई में 1.2 प्रतिशत बढ़ा...

बलवीर सिंह, ग्वालियर। बिजली की चोरी व तकनीकी हानि रोकने में नाकाम बिजली कंपनियां अब बिजली की दरें बढ़ाकर नुकसान की भरपाई करेंगी। इसके लिए सरकार अगले तीन साल में दरें 25 फीसदी तक बढ़ाने जा रही है। इससे जनता पर 55 हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ आएगा। हर घर को 24 घंटे बिजली देने की केंद्र की योजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने इस आशय के...

मुंबई: रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने देश को ठोस घरेलू नीतियों तथा सुधारों की राह पर बनाए रखने की जरुरत पर बल देते हुए कहा है कि ऋण की वृद्धि की समीक्षा करने से पहले बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता (ऋण वसूली के संकट) से निपटने की जरुरत है. रिजर्व बैंक द्वारा आज जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) की प्रस्तावना में राजन ने कहा है, ‘‘बैंकिंग क्षेत्र का...

ज्यादातर देशों में एक ओर जहां राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए मुफ्तखोरी को हथियार बनाती हैं, वहीं इसी दुनिया में स्विटजरलैंड जैसा भी एक देश है, जहां की जनता ने सरकार की इस पेशकश को ठुकरा दिया. दूसरी तरफ भारत में देखें तो राजनीतिक पार्टियां और सरकारें मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्तखोरी को बढ़ावा देनेवाली नीतियों को प्रश्रय देती रहती हैं भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में सब्सिडी एक जरूरी...