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खाद्य सुरक्षा के लिए चार राज्यों को अनाज आवंटित- आर एस राणा

अनुमान - अगले चरणों में लाभार्थियों की संख्या बढऩे की संभावना कितने लाभार्थी राजस्थान में 4.46 करोड़ लाभार्थियों के लिए आवंटन हरियाणा में पहले चरण में 49 लाख से ज्यादा लाभार्थी दिल्ली को 17,381 टन खाद्यान्न एएवाई लाभार्थियों के लिए हिमाचल में एएवाई के लिए 15,496 टन खाद्यान्न आवंटित हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश को अनाज मुहैया कराया गया खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चार राज्यों को...

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चिदंबरम ने सरकारी गोदाम से जारी चावल के उंचे दाम को सही ठहराया

शिवगंगा : केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने सरकारी गोदाम से जारी होने वाले चावल की कीमत में वृद्धि को सही ठहराते हुये कहा है कि सरकार धान की खरीद करते समय किसानों को अधिक भुगतान करती है. चिदंबरम ने कल यहां तयामंगलम के नजदीक सार्वजनिक क्षेत्र के विजय बैंक की 1459वीं शाखा का उद्घाटन करते हुये कहा ‘‘हम किसानों से धान की खरीद करते समय ज्यादा भुगतान करते हैं इसलिये स्वाभाविक...

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खाद्य कानून की सफलता उत्पादन बढ़ाने पर निर्भर करती है: शरद पवार

नई दिल्ली। मंत्री शरद पवार ने आज इस बात से इन्कार किया कि खाद्य सुरक्षा कानून को लेकर उनकी कोई आपत्ति है। पर उन्होंने कहा कि देश में अनाज का उत्पादन बढा कर दुनिया के इस सबसे बड़े सामाजिक कल्याण कार्यक्रम को सफल बनाया जाना चाहिए न कि अनाज का आयात कर के। उन्होंने कहा कि चूंकि खाद्य सब्सिडी पर खर्च प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 1,000 रूपए तक पहुंच गया है...

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छह राज्यों में पीडीएस के कंप्यूटरीकृत का कार्य पूरा

कदम - पीडीएस कम्प्यूटरीकरण के लिए 16 राज्यों को पहली किश्त जारी लाभ कंप्यूटरीकृत होने के बाद राशन की दुकान से लेकर खाद्यान्न के गोदाम तक सब कुछ ऑनलाइन हो जायेगा राशन की दुकान से आवंटित खाद्यान्न के साथ ही गोदामों से उठने वाले अनाज की जानकारी ऑनलाइन होगी गोदामों से ई-चालान के माध्यम से खाद्यान्न का उठाव होगा तथा 7 खाद्यान्न उठते ही स्वयं...

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भरपूर अनाज होने पर भी ज्यादा महंगाई रहने की समीक्षा होगी

चिंताजनक विरोधाभास - अगस्त महीने में खाद्य मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 18.18 प्रतिशत हो गई है जबकि इस दौरान सामान्य मुद्रास्फीति 6.1 फीसदी रही। खाद्यान्न की पैदावार लगातार बढ़ रही है तथा केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का भरपूर स्टॉक उपलब्ध है, इसके बावजूद खाद्य महंगाई दर ऊंची बनी हुई है, जो चिंताजनक है। -प्रो. के. वी. थॉमस, खाद्य एवं उपभोक्ता मामलात राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अगस्त में खाद्य महंगाई की दर 18 फीसदी से...

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