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बिहार विशेष न्यायालय बिल को केंद्र से मंजूरी

पटना। लंबी अवधि के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने बिहार विशेष न्यायालय को मंजूरी प्रदान कर दी है। पिछले वर्ष अप्रैल से ही बिहार सरकार का यह बिल केंद्र की मंजूरी के लिए लंबित था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को बताया कि उन्हें यह सूचना मिली है कि केंद्र ने उक्त बिल को दो दिन पूर्व मंजूरी दे दी है। वैसे मंजूरी के कागजात राज्य सरकार को अभी नहीं मिले हैं। कागजात के संबंध...

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महंगाई पर कसेगी लगाम

गंगा नदी के फ्लोटिंग रेस्तरां से (पटना)। दिन के करीब सवा दो बजे थे। सूरज आज से उत्तारायण है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तार की तरफ सीढि़यां उतर रहे थे, अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ। ठंडी हवाओं के बीच पर्यटन निगम के एम.वी. गंगा विहार जलयान पर सवार हुए। गंगा की थिरकती लहरों पर फ्लोटिंग रेस्तरां में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की इस बैठक में 14 महत्वपूर्ण फैसले लिये गये। करीब दो...

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बिहार की चमत्कारिक आर्थिक वृद्धि- मिथक या यथार्थ

क्या यह बात सच है कि विकास के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को महज चार सालों में गुजरात के करीब पहुंचा दिया है। समाचारों की माने तो सचमुच ऐसा ही है( देखें नीचे दी गई लिंक) लेकिन आंकड़ों का विश्लेषण ऐसा कहने से इनकार करता है।   बिहार की आर्थिक प्रगति के अर्धसत्य को परोसने के लिए समाचारों में आधार बनाया गया है केंद्रीय सांख्यिकी एवम् कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय...

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समेकित कृषि प्रणाली अपनाएं किसान

पटना सूबे की आबादी बढ़ रही है, पर जमीन का रकबा नहीं बढ़ाया जा सकता है। परिवार बंटने से जमीन की जोत घट रही है। ऐसी स्थिति में कम जमीन में अधिक पैदावार की तकनीक अपनाने की जरूरत है। इसके लिए एक एकड़ में एक परिवार के जीविकोपार्जन के लिए समेकित कृषि प्रणाली का तरीका निकाला गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को किसानों से भरे श्रीकृष्ण मेमोरियल हाल में आयोजित समारोह में ये...

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गंगा की धारा क्या बदली बिगड़ गए रिश्ते!

आरा। गंगा की धारा बदलने से भोजपुर जिले के बड़हरा व शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के दो दर्जन गांवों की करीब 15 हजार एकड़ जमीन बिहार-यूपी सीमा विवाद में जा फंसी है। आजिज किसानों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार लगाई तो उन्होंने जिलाधिकारी डा. सफीना ए.एन से बलिया के डीएम के साथ बैठकर समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया है। एक दशक पूर्व राज्य सरकार के निर्देश पर भूमि...

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