नई दिल्ली (माला दीक्षित)। एक तरफ राज्य की सुरक्षा और सम्मान तथा दूसरी ओर दुरुपयोग की आशंकाओं के बीच उलझे राजद्रोह कानून की समीक्षा हो रही है। विधि आयोग भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 124ए में दिये गये राजद्रोह कानून की समीक्षा कर रहा है। आयोग इसके प्रभाव, दायरे और उद्देश्य, के साथ दुरुपयोग के पहलुओं को भी परखेगा। हालांकि राजद्रोह कानून पर आयोग की अलग से रिपोर्ट आने की...
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सच्चर रिपोर्ट के 10 साल, नहीं बदला मुसलमानों का हाल
भारतीय मुसलमानों की स्थिति को लेकर सच्चर कमिटी की 403 पन्नों की रिपोर्ट को 30 नवंबर 2006 को संसद में पेश किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में यूपीए के पहले कार्यकाल में यह कमिटी बनाई गई थी। दो साल में कमिटी ने रिपोर्ट दे दी थी। इसमें मुसलमानों के सामने आ रही कठिनाइयों के बारे में बताया गया था और इन्हें दूर...
More »क्यों बढ़ रही है इलाज में लापरवाही-- महेन्द्र अवधेश
ओड़िशा एक बार फिर शर्मसार है। दाना मांझी प्रकरण की कालिख से बदरंग हुआ चेहरा भी राज्य सरकार को सबक नहीं दे सका। बीते अठारह अक्तूबर को राउरकेला जिला अस्पताल में लहुणीपाड़ा निवासी बबलू भूमिज अपनी ढाई साल की बच्ची का शव घर ले जाने के लिए एक अदद एंबुलेंस की खातिर डॉक्टरों की मनुहार करते रहे, लेकिन चौबीस घंटे तक भरसक प्रयास करने के बावजूद वह अंतत: नाकाम रहे।...
More »वित्तीय सुरक्षा में सेंध -- सतीश सिंह
बिना ग्राहक की गलती के एटीएम-डेबिट कार्ड के डेटा चुरा कर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का पहला मामला भारत में सामने आया है। अब तक उन्नीस बैंकों के एटीएम-डेबिट कार्ड के डेटा को चुराने बात कही गई है। एटीएम-डेबिट कार्ड के डेटा चोरी का मामला तब सुर्खियों में आया जब भारतीय स्टेट बैंक ने अपने छह लाख एटीएम-डेबिट कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया। जिन बैंकों के एटीएम-डेबिट कार्ड के डेटा...
More »बस्तर में कश्मीर जैसे हालात, बन गई गृहयुद्ध जैसी स्थिति
रायपुर। सर्व आदिवासी समाज ने बस्तर आईजी एसआरपी कल्लूरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाज ने आईजी कल्लूरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग की। बर्खास्त नहीं करने की स्थिति में सर्व आदिवासी समाज ने कोर्ट जाने की धमकी भी दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने कहा कि बस्तर की सभी घटनाओं के पीछे कल्लूरी हैं और कल्लूरी के पीछे सरकार है। यही हालात रहा तो बस्तर...
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