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विश्व मीडिया में भी छाया रामदेव का अनशन, कहा हिल गई भारत सरकार

दिल्ली के रामलीला मैदान पर शुरु हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ बाबा रामदेव के अनशन का जिक्र विश्व भर में हो रहा है। विदेशी मीडिया भी रामदेव के अनशन को तवज्जों दे रहा है। ज्यादातर मीडिया संस्थानों ने लिखा है कि भारत में एक योगी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। वहीं कई मीडिया संस्थानों ने रामदेव के अनशन को राजनीति से प्रेरित बताया है।आस्ट्रेलिया की न्यूज वेबसाइट न्यूज डॉटकॉम...

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पूंजी खेल की हकीकत- हरिवंश

चलते-चलते एक लेख में इस पुस्तक की चरचा की थी. आज के माहौल में इसे हर भारतीय को पढ़ना चाहिए. वह सच, जानने के लिए, जो लोगों से छुपाया जाता है. वह पद्धति-प्रक्रिया समझने के लिए, जिसके तहत भारत से पैसे-पूंजी बेधड़क स्विस या विदेशी बैंकों या टैक्स हेवेन (कर चोरी के लिए स्वर्ग या नितांत सुरक्षित) में जा रहे हैं. इसमें कौन लोग हैं? मीडिया का असली चेहरा भी...

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कठिन है कालेधन की वापसी- पुष्परंजन

काले धन की वापसी के लिए भारत सरकार ने स्विट्जरलैंड को क्या कोई पत्र भेजा है? ज्यूरिच से लेकर बर्न तक के कूटनीतिक नहीं जानते कि अब तक ऐसा कोई आग्रह भारत सरकार की ओर से आया है. काले धन की वापसी और काले धन वाले बैंक खातों की जानकारी, ये दो अलग-अलग विषय हैं. इन दोनों विषयों के बारीक फ़र्क को समझना होगा. ट्यूनीशिया से भगाये गये तानाशाह बेन अली और...

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लोकपाल: शिव सेना की नजर में 'बहके' रामदेव, जनता भी बाबा की राय के खिलाफ

शिवसेना ने पीएम को लोकपाल के दायरे में लाने के सवाल पर बाबा रामदेव की हैरानी को उनके 'बहकने' से जोड़ दिया है। पार्टी के मुखपत्र सामना में बुधवार को इस बारे में प्रकाशित खबर  का शीर्षक ही दिया गया है- बहके बाबा: लोकपाल पर गोलमाल। रिपोर्ट में कहा गया है कि भ्रष्‍टाचार के खिलाफ अन्‍ना हजारे का साथ देने वाले रामदेव अब अलग राग अलाप रहे हैं। सिविल सोसायटी के लोग पीएम...

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‘लोकपाल बिल पर बाबा के रवैये की आलोचना, अन्ना का समर्थन’

नई दिल्ली. बाबा रामदेव और समाजसेवी अन्ना हजारे में प्रधानमंत्री को लोकपाल बिल के दायरे में लाने को लेकर मतभेद हैं। लेकिन भास्कर डॉट कॉम के पाठकों ने इस मुद्दे पर समाजसेवी अन्ना हजारे का समर्थन किया है  और बाबा की आलोचना करते हुए कहा है कि  बाबा कभी- कभी सरकार और कांग्रेस की भाषा बोलने लगते हैं। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री को भी लोकपाल बिल के दायरे में लाया जाना चाहिए।...

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