आदिवासी समुदाय को जमीन पर हकदारी देने वाले वनाधिकार कानून पर अमल का अंदाजा इस तथ्य से लगाइए कि इस साल के जून महीने के आखिर तक राष्ट्रीय स्तर पर वनपट्टों पर दावेदारी के तकरीबन 50 फीसद मामले खारिज किए गए हैं. खारिज किए गए ये मामले कुल 19 राज्यों के हैं. जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वनाधिकार कानून के क्रियान्यवयन से संबंधित जारी नये आंकड़ों से इस तथ्य का खुलासा होता...
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असमानता की जड़ें-- सतीश सिंह
सरकार चाहती है कि देश विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर हो, लेकिन वह बैंकों की सेहत सुधारने की दिशा में ठोस पहल नहीं कर रही है। मजबूत अर्थव्यवस्था की रीढ़ बैंकिंग क्षेत्र को माना गया है। अर्थव्यवस्था को बैंकों की मदद से ही संतुलित रखा जा सकता है। बैंकों की सकारात्मक भूमिका के बिना वित्तमंत्री देश के विकास के सपने को साकार नहीं कर सकते हैं। संपत्ति शोध कंपनी ‘न्यू...
More »मायके में शौचालय नहीं तो बेटी ने तीजा में जाने से किया इनकार
बिलासपुर। सांसद आदर्श ग्राम हथनीकला में मोदी मॉडल की धूम मची हुई है। इसका ताजा उदाहरण हाल ही में सामने आया जब जिले के उसलापुर की बेटी बिसमिलन बाई पाटले ने मायके में शौचालय न होने के कारण तीजा में न जाने का फैसला अपने पिता को सुना दिया। दरअसल आदर्श ग्राम की महिलाओं व ग्रामीणों ने खुले में शौच न जाने का संकल्प लिया है। सांसद आदर्श ग्राम विकास में...
More »सांसद बैस के आदर्श ग्राम गिरौद के लोग पी रहे श्मशान का पानी
रायपुर, भोलाराम सिन्हा। पूर्व केंद्रीय मंत्री व रायपुर लोकसभा क्षेत्र से सात बार के सांसद रमेश बैस के गोद लिए ग्राम गिरौद के लोग श्मशानघाट का पानी पीने को मजबूर हैं। पाइप लाइन बिछाने के नाम पर गलियों को खोद दिया गया है। इसके बावजूद लोगों के घर तक पीने का साफ पानी नहीं पहुंचा है। खुदी गलियां कीचड़ से भरी हैं। बच्चों के खेलने के लिए गांव में मैदान भी...
More »आज संसद में पेश होगा मैटरनिटी बेनेफिट बिल, कैबिनेट ने दी मंजूरी
नयी दिल्ली : कैबिनेट ने मातृत्व लाभ अधिनियम में पूर्व में किये गए संशोधनों को बुधवार को मंजूरी दे दी. वहीं आज यह संसोधित विधेयक संसद में पेश किया जायेगा. इसका उद्देश्य महिलाओं के मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढाकर 26 सप्ताह करना है. कैबिनेट ने इसके साथ ही कारखाना अधिनियम में संशोधनों को भी मंजूरी दे दी, जिसे संसद के चल रहे मानसून सत्र में पहले ही पेश...
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