नई दिल्ली। सरकार न्यूनतम मजदूरी बढ़ाएगी और इसे पूरे देश में अनिवार्य बनाएगी। इसका मकसद वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना और नई नौकरियां पैदा करना है। श्रम सचिव शंकर अग्रवाल ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उद्योग संगठन सीआईआई की ओर से आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए अग्रवाल ने कहा, "हम देशभर में न्यूनतम मजदूरी के लिए एक कानून बनाएंगे। मौजूदा कानून के विपरीत...

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार बाल श्रम (प्रतिबंध और नियमन) संशोधन विधेयक-2012 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है। संभव है कि आने वाले शीत सत्र में इसे संसद के समक्ष पेश किया जाएगा। यह बदलाव 1986 के कानून को न केवल परिमार्जित करने से संबंधित है, बल्कि चौदह से अठारह वर्ष की उम्र के किशोरों के काम को लेकर नई परिभाषा भी गढ़ी जा रही है।...

अलीपुरद्वार. उत्तर बंगाल के चाय बागानों में भूख और पैसे के अभाव में इलाज न करा पाने से श्रमिकों की हो रही मौत को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को बागान मालिकों को कड़ा संदेश दिया. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे (बागान मालिक) चाय बागान नहीं चला पा रहे हैं तो इसे छोड़ दें. राज्य सरकार खुद श्रमिकों के हित में बागान चलायेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि...

हरीश दिवेकर, भोपाल। बिजली की उपलब्धता अधिक होने के कारण प्रदेश के बड़े उद्योगों को 50 पैसे प्रति यूनिट सस्ती दर पर बिजली देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए उद्योगों को बिजली खपत कम से कम 5 फीसदी बढ़ाना अनिवार्य होगा। पावर मैनेजमेंट कंपनी (पीएमसी) ने इस संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजा है। दरअसल कंपनी ने अगले कई सालों के लिए बिजली खरीदी का अनुबंध...

यपुर। एक ओर राज्य सरकार लगातार स्किल डवलपमेंट पर जोर दे रही है, वहीं मौजूद हाईली स्किल्ड को कम वेतन देकर उनका शोषण कर रही है। ऐसा ही प्रकरण यहां सरकारी अस्पतालों के लैब टेक्नीशियंस के मामले में सामने आया है। वेतन विसंगतियों की वजह से चार हजार लैब टेक्नीशियन कम स्किल्ड कार्मिकों से भी कम वेतन लेने को मजबूर हैं। यह वेतन सामान्य स्किल्ड से करीब 10 हजार रुपए...