नयी दिल्ली, आठ फरवरी (एजेंसी) टूजी स्पैक्ट्रम घोटाले के मामले में फैसला सुनाने वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति एके गांगुली का मानना है कि न्यायपालिका राज्य की ‘उपेक्षित शाखा’ है। न्यायमूर्ति ने कहा कि सरकार ‘धन की कमी’ को बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति गांगुली ने पीटीआई से विशेष बातचीत में कहा, ‘‘मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि हमारे देश में न्यायपालिका राज्य की...

जरूरत है.. जरूरत है.. जरूरत है.. 60 करोड़ नए जॉब्स की जरूरत है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन (आईएलओ) की जनवरी 2012 की रिपोर्ट की यह हैडलाइन पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी की तरह है। रिपोर्ट कहती है कि अगले एक दशक में 60 करोड़ नए उत्पादक जॉब सृजित करने की आसन्न चुनौती का सामना करने के लिए दुनिया को अब कमर कस लेनी चाहिए। प्रेस और बीबीसी ने इस...

रायपुर/महासमुंद। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के लिए अब किसानों को इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। किसानों को फसल लेने के लिए मौसम की जानकारी उनके घर और खेतों में सहज ढंग से ही उपलब्ध हो जाया करेगी। गड़बेडा स्थित बाल वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के बच्चों ने किसान हितैषी इस हाईटेक मेजर सिस्टम का निर्माण किया है।     खरीफ के साथ ही साथ अब किसानों को रबी की फसल के लिए भी मौसम पर निर्भर...

जनसत्ता 5 जनवरी, 2012: पूरी दुनिया में एक सौ पचीस करोड़ से अधिक लोग भूख से त्रस्त हैं, जिनमें से एक तिहाई लोग भारत के गरीब हैं। नवीनतम वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान बहुत नीचे, इक्यासी देशों के बीच सड़सठवां है। इसलिए यह स्वागत-योग्य है कि भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा की गारंटी देने वाला विधेयक संसद में पेश किया है। इस विधेयक में ग्रामीण इलाकों की पचहत्तर फीसद और...

भोपाल। वर्तमान समय में भारतीय अभिभावकों की यह मानसिकता बन चुकी है कि पढ़ाई तो सिर्फ निजी स्कूलों में ही होती है, सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजना, जैसे समय बर्बादी हो। इस मानसिकता का असर यह हो रहा है कि सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए सरकार द्वारा आजमाए जा रहे तमाम उपाय फेल हो रहे हैं। चाहे गरीब हों या अमीर, सभी अपने बच्चों को निजी स्कूलों में ही भेजना चाहते...