जनसत्ता 21 जून, 2013: पिछले सालों में बरसात का मौसम उत्तराखंड के लिए तबाही का मौसम साबित हुआ है। अबके मानसून की पहली बारिश ही उत्तरकाशी, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर में बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन का मंजर लेकर आई है। जबकि अभी बरसात का पूरा मौसम बाकी है। यों तो आंख मूंद कर इन आपदाओं को सिर्फ प्राकृतिक माना जा सकता है और आपदा-राहत में...
More »SEARCH RESULT
जल्दी मानसून से खरीफ फसलों को काफी फायदा
धान की बुवाई का काम तेज, दलहन बोने के लिए भी सही जल्दी मानसून आने से खरीफ की फसलों जैसे धान, दलहन और तिलहन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार ने कहा है कि जल्दी मानसून के चलते कृषि क्षेत्र की उत्पादकता ऐसे समय में बढ़ेगी, जब अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर से गुजर रही है। मानसून पूरे देश में करीब एक माह पहले ही सक्रिय हो चुका है। देश में सामान्य...
More »रैनबैक्सी मामले पर 24 को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सुप्रीम कोर्ट ने दवा कंपनी रैनबैक्सी के खिलाफ दाखिल याचिका पर 24 जून को सुनवाई की मंजूरी दे दी है। वकील एमएल शर्मा ने जनहित याचिका दायर कर कंपनी पर मिलावटी दवाएं बनाने और बेचने का आरोप लगाया है। याचिका में रैनबैक्सी का लाइसेंस निरस्त करने और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। सोमवार को शर्मा ने न्यायमूर्ति एके पटनायक व न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की...
More »घूस दिया तो इंदिरा आवास कैंसिल
वैसे तो कलावती की पहचान देश के पहले यूआइडी पंचायत दोहाकातू की मुखिया के तौर पर होती है. रामगढ जिले के सदर प्रखंड के दोहाकातू पंचायत में ही देश में सबसे पहले आधार कार्ड के जरिये कैश ट्रांसफर के द्वारा सीधे लाभुकों के खाते में सहायता राशि के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की गयी थी. मगर आंगनबाड़ी सेविका के रूप में अपना सामाजिक जीवन शुरू करने वाली कलावती को एक...
More »खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता के लिए पूर्वोत्तर को 200 करोड़- आर एस राणा
मणिपुर, मेघालय, नगालैंड, मिजोरम व सिक्किम में चावल की खेती के खास प्रयास पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए चालू वित्त वर्ष 2013-14 में 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसम) के तहत इन राज्यों में चावल का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। एनएफएसएम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को खाद्यान्न...
More »