रायपुर। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि देश में करीब 90 फीसदी आदिवासी छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा के लिए कालेज नहीं जा पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अजजा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री कनकमल कटारा ने आज यहां कहा कि वर्ष 2010 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जनजातियों की आबादी 10 करोड़ 45 लाख है। इसमें 698 जातियां है जिसमें से 75 जातियां अति पिछड़ी हुई है, जिसे सरकार...

रिपोर्ट में भारत में ग़रीबी और बढ़ती असमानता को बड़ी चुनौती बताया गया है. संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास [^] रिपोर्ट ने भारत को आर्थिक तरक्की करनेवाले उच्च 10 देशों की सूची में रखा है लेकिन ग़रीबी, लिंग अनुपात की बढ़ती खाई और असमानता को एक बड़ी चुनौती बताया है. दक्षिण एशियाई देशों में मानव विकास सूचकांक पर ग़ैर-आर्थिक मापदंडों पर नेपाल सबसे तेज़ी से बढ़नेवाले देशों में नंबर दो पर है...

महीनों की बातचीत के बाद राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल की सिफारिश कर दी है। यह बिल मुख्य अनाज के लिए आम लोगों के कानूनी अधिकार को पहले सोचे गए स्तर से भी नीचे ला देता है। और इस तरह परिषद ने भूख समाप्त करने के लिए सर्वजनीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से संगठित प्रयास शुरू करने का ऎतिहासिक अवसर खो दिया है। भारत में अनाज...

नई दिल्ली। प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत देश के कम से कम 75 प्रतिशत आबादी को इसके दायरे में लेने के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद [एनएसी] की सिफारिशों को लागू करने हेतु संप्रग सरकार को हर साल करीब 6.2 करोड़ टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। खाद्यान्नों की आवश्यकता सरकार के द्वारा पिछले वर्ष की गई 5.4 करोड़ टन की खरीद से कहीं अधिक है। हाल में संप्रग अध्यक्ष...

भोपाल. खाद्य सुरक्षा कानून को लेकर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) में फूट पड़ गई है। परिषद के कई सदस्य सिफारिशों से सहमत नहीं हैं। उन्होंने परिषद की मंशा पर ही सवालिया निशान लगाए हैं। इनमें सबसे आगे ख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर ज्यांद्रेज और हर्ष मंदर हैं। कुछ सदस्य परिषद की सदस्यता भी छोड़ सकते हैं। खाद्य सुरक्षा को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे ज्यांद्रेज और हर्ष मंदर को परिषद ने...