आज से साढ़े पांच साल पहले ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 अमल में आया था. इसको लेकर देश के सत्ता-वर्ग ने उम्मीदों की हवा कुछ ऐसी बांधी थी, मानो अब गांवों में रामराज्य आने ही वाला है. कहा गया था कि अब देश में हर किसी को न्याय मिल सकेगा, क्योंकि यह एक्ट बनाया ही गया है निर्धन और ग्रामीण जनता को उसके दरवाजे पर पहुंच कर इंसाफ देने के लिए....

भूमि अधिग्रहण विधेयक को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच निर्णायक मुठभेड़ के लिए मंच तैयार हो चुका है और दोनों ही पार्टियां इसके लिए अपनी फौजों को तैयार कर रही हैं। इसकी गूंज संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने पर सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह सुनाई देगी, क्योंकि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां अस्थिर किसान लॉबी को अपने पक्ष में करने की कोशिशों में जुटी...

रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तंबाकू निर्मित उत्पादों के 60 से 65 प्रतिशत हिस्से पर सचित्र चेतावनी प्रकाशित करने को अपना समर्थन दिए जाने के बाद इससे संबंधित विवाद का काफी हद तक पटाक्षेप तो हो गया है, पर तंबाकू व नशे के इस्तेमाल पर रोक के लिए बनी संसदीय समिति के सदस्यों (खासकर भाजपा सांसदों) की टिप्पणियों कि 'तंबाकू से कोई कैंसर या खतरा नहीं होता" को लेकर पहले ही...

नई दिल्ली। अधिकांश राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के कड़े विरोध के मद्देनजर सरकार विवादित भूमि अधिग्रहण अध्‍यादेश को समाप्‍त करने की अनु‍मति दे सकती है। भूमि अधिग्रहण अध्‍यादेश की समय सीमा 5 अप्रैल को समाप्‍त होगी। केंद्रीय कैबिनेट के एक वरिष्‍ठ मंत्री ने मंगलवार को बताया कि पांच अप्रैल को भूमि अधिग्रहण अध्‍यादेश समाप्‍त हो सकता है। उसके बाद हम देखेंग कि आगे क्‍या करना है। सरकार ने पिछले साल...

पटना : खाद्य सुरक्षा के तहत बिहार के 49 लाख लोगों के लिए केंद्र सरकार ने आवंटन नहीं भेजा है. अब सरकार की समस्या इतनी बड़ी आबादी को अनाज उपलब्ध कराने की है. सरकार ने इन सबको राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया है. विधानसभा में गुरुवार को केंद्र से आवंटन को लेकर हंगामा हुआ. खाद्य उपभोक्ता मंत्री श्याम रजक ने कहा कि केंद्र सरकार अनाज का आवंटन नहीं कर रही. वहीं,...