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सरकारी योजनाओं में जवाबदेही की कमी

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने सोमवार को कहा कि प्राइवेट एजेंसियों के जरिए लागू होने वाली सरकार की प्रमुख योजनाओं में जवाबदेही के स्तर पर गंभीर कमियां है और यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक [कैग] द्वारा प्रस्तावित नए आडिट विधेयक के लिए बड़ी चुनौती है। विधायिका और आडिट को लेकर हुए एक राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन करते हुए मीरा कुमार ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही अच्छे शासन के...

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सूचना कानून से ऊपर है अस्पताल

भोपाल. केस-1 भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार ने सूचना के अधिकार के तहत भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में मरीजों को दी जा रही दवा व स्टाफ के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने गोविंदपुरा एसडीएम कार्यालय के मार्फत आवेदन लगाए थे। बीएमएचआरसी प्रशासन ने एसडीएम वृंदावन सिंह को लिखित में आरटीआई कानून लागू न होना बताकर जानकारी देने से इनकार कर दिया। केस-2 गैस पीड़ित...

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भ्रष्टाचार में अगाड़ी, पंच परमेश्वर व पटवारी

शिमला। परमेश्वर कहे जाने वाले पंच (प्रधान) और आपकी जमीन का लेखा-जोखा रखने वाले पटवारी भ्रष्टाचार में सबसे आगे हैं। यह खुलासा विजिलेंस विभाग को मिलने वाली शिकायतों के आधार पर हुआ है। विभाग के अनुसार भ्रष्टाचार के संदर्भ में प्रदेश भर से लोगों से मिलने वाली शिकायतों में 50 प्रतिशत शिकायतें पंचायती राज विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ होती हैं। स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो के...

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13 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

जयपुर, जागरण संवाद केंद्र : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य में योजनाबद्ध तरीके से औद्योगिक विकास किया जा रहा हैं, देश और दुनिया के औद्योगिक मानचित्र पर राज्य नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री सोमवार को अलवर जिले में खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में होंडा मोटर साइकल्स एंड स्कूटर इंडिया लिमिटेड की पूर्णत: स्वामित्व वाली मोटर साइकिल बनाने वाली इकाई के भूमि पूजन समारोह के बाद उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित कर रहे थे। एचएमएसआई की...

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अब नरेगा मजदूरों के लिए बायोमेट्रिक कार्ड

नई दिल्ली। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना [नरेगा] में और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए मजदूरों को बायोमेट्रिक कार्ड देने की योजना है। देश के कई हिस्सों में इस योजना में अनियमितताओं की शिकायतें मिलती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय की हाल की एक बैठक में नरेगा कर्मचारियों के लिए '12 महीने के भीतर' बायोमेट्रिक कार्ड बनाने की योजना के बारे में फैसला किया गया। बैठक में यूनिक...

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