रांची। मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने कहा है कि नक्सल समस्या के समाधान के लिए सरकार चरमपंथियों से बातचीत करेगी। हिंसा समाधान नहीं है। सरकार चाहती है कि नक्सली आएं और बातचीत करें। अगर वे सरकार में आना चाहते हैं तो बात करें, अपना प्रस्ताव दें, सरकार विचार करेगी। शपथग्रहण के बाद शिबू ने सूबे में स्थायी और स्थिर चलाने की बात कही और कहा कि सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। खान-खनिजों के पट्टों के...

नारायणपुर. आत्मसमर्पित नक्सलियों के शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए उन्हें पेंशन दी जाएगी। नक्सली प्रभावित परिवार को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पीड़ित परिवार को आवास, स्वरोजगार की सुविधा दी जाएगी साथ ही ऐसे परिवार के सदस्यों को चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति शीघ्र दी जाएगी। योजना को अमली जामा पहनाने के लिए विभागीय अधिकारियों से सूची मांगी गई है।कलेक्टर केन को एसपी द्वारा सौंपी गई...

भोपाल. खंडवा में प्रस्तावित 1200 मेगावाट के मालवा थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के लिए अधिगृहित 65 करोड़ रुपए की लगभग 1100 हैक्टेयर जमीन को समतल करने पर 193 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मजेदार बात यह है कि जमीन की कीमत से लगभग तीन गुना राशि उसे समतल करने पर खर्च करने के प्रस्ताव पर पिछले महीने कैबिनेट ने भी अपनी मुहर लगा दी। हैदराबाद की इस कंपनी के प्रस्ताव का किसी ने विरोध...

जयपुर, जासंकें : राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गो के उत्थान के लिए राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्ता एवं विकास सहकारी निगम लि. द्वारा चालू वित्ता वर्ष में 24 करोड़ की राशि विभिन्न जिलों को उपलब्ध कराई गई है। इस राशि का उपयोग अनुसूचित जाति व जनजाति के कल्याण पर जिला परियोजना प्रबंधक कार्यालयों एवं कार्यकारी एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है। यह जानकारी आज यहां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता...

भूमि अधिग्रहण (संशोधन) और पुनर्वास बिल को चालू संसदीय सत्र में पास पास करवाने की हड़बड़ी दिखाने के कारण यूपीए सरकार की भूरपूर आलोचना हो रही है।दोनों बिल को गरीबी-विरोधी माना जा रहा है क्योंकि इन बिलों के प्रावधानों से जाहिर होता है कि किसान अपनी जमीन से वंचित किए जायेंगे और इनका भारी संख्या में अपने वास स्थान से विस्थापन होगा। उपर्युक्त दोनों बिलों को पास करवाने की हड़बड़ी का...