पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार भविष्य में कांट्रैक्ट पर डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं करेगी और फिलहाल कांट्रैक्ट पर कार्यरत सभी डॉक्टरों को नियमित किया जायेगा. उन्होंने डॉक्टरों के रिटायरमेंट की उम्र 65 से बढ़ा कर 70 वर्ष किये जाने के प्रस्ताव को भी अपना समर्थन दिया. वह गुरुवार को नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एनएमसीएच) के 45वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे. इस...
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विकास की जिम्मेदारी राज्यों की- एम के वेणु
राजग सरकार ने 'सहकारी संघवाद' की अपनी धारणा के तहत, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहद प्रिय है, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय बंटवारे के पैटर्न को बुनियादी तौर पर बदलना चाहा है। उदाहरण के तौर पर, वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश बजट में स्वास्थ्य, बाल विकास, शिक्षा, ग्रामीण पेयजल, आवास जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रमों के मद में दी जाने वाली केंद्रीय सहायता में करीब 75,000 करोड़ रुपये...
More »आदिवासियों व सरकारी जमीन के गलत हस्तांतरण की जांच, एसआइटी के गठन को मंजूरी
रांची : मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को आदिवासियों व सरकारी जमीन के गलत हस्तांतरण की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआइटी) के गठन की मंजूरी दी. सेवानिवृत्त मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी इसके अध्यक्ष होंगे. रिटायर्ड जिला जज या उनके समकक्ष न्यायिक अफसर सदस्य होंगे. सेवानिवृत्त या सेवारत संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी सदस्य सचिव होंगे. एसआइटी का कार्यकाल एक साल का होगा. दो माह में अंतरिम व एक साल...
More »रिपोर्ट में खुलासा : कुपोषण से नहीं उबर पा रहे 44 फीसदी मासूम
शशिकांत तिवारी, भोपाल। प्रदेश में 44 फीसदी बच्चे कुपोषण से नहीं उबर पा रहे हैं। जबकि इन्हें शासन द्वारा पोषण, इलाज समेत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। कई जिलों में तो ऐसे बच्चों की संख्या एक तिहाई तक पहुंच गई है। इस मामले में राजधानी की स्थिति तो और भी बुरी है। यहां पोषण पुनर्वास केंद्रों (एनआरसी) में भर्ती बच्चों में से 47 फीसदी ही कुपोषण को मात दे...
More »सब्सिडी का होगा बेहतर उपयोग- जयंतीलाल भंडारी
यकीनन कल तक लगातार सब्सिडी बढ़ने और सब्सिडी के दुरुपयोग वाले देशों की सूची में भारत पहली पंक्ति में शामिल किया जाता रहा है। अब पहली बार वित्त वर्ष 2015-16 के बजट में सरकार ने खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम पर दी जाने वाली सब्सिडी में 10 फीसदी की कटौती कर दी है। लेकिन सब्सिडी के बेहतर उपयोग का प्रश्न देश के समक्ष उपस्थित है। अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत के लिए मोटे...
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