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दशक पर एक नजर: कृषि संकट के लिए किया जाएगा याद

2010 में जब भारत ने सदी के दूसरे दशक में प्रवेश किया था, तब उसके सामने 2008 में शुरू हुई वैश्विक आर्थिक मंदी की बड़ी चुनौती थी। लेकिन उपभोग वस्तुओं की मांग लगातार बने रहने के कारण इस मंदी का असर भारत पर नहीं पड़ा। खासकर ग्रामीणों ने इस दौरान अपने खर्च में कमी नहीं की और वे लगातार अपनी जरूरत की चीजें खरीदते रहे, जबकि वे लगभग पूरी तरह...

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क्या सिर्फ़ साल बदलने से गड्ढे से बाहर आ जाएगी अर्थव्यवस्था?

दोनों ने किया इक़रार मगर मुझे याद रहा तू भूल गई... अब आप इसे जनता की तरफ़ से सरकार के लिए गा लीजिए या शेयर बाज़ार की तरफ़ से इकॉनमी के लिए। ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा।  2019 की कहानी कुछ ऐसी ही कहानी रही। लोगों ने बड़े अरमानों से मोदी सरकार को दोबारा कुर्सी तक पहुँचाया। उन्हें भी और जिन्होंने इस सरकार को वोट नहीं दिया उन्हें भी उम्मीद यही थी कि...

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डेयरी किसानों के लिए यह महंगाई अच्छी है

“देश के अधिकांश हिस्से में गोरक्षा की नीति नुकसानदेह रही, क्योंकि किसानों के लिए दूध नहीं देने वाले गोवंश को संभालना मुश्किल हो गया है”   सरकारें और नीति-निर्माता जनता की वाहवाही लूटने और अपने राजनैतिक हित साधने के लिए कुछ ऐसे फैसले करते हैं, जो दूसरों पर भारी पड़ते हैं, लेकिन वे खुद इसका कोई बोझ नहीं उठाना चाहते। ऐसा ही मामला दूध की कीमतों से जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों...

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झारखंड और महाराष्ट्र चुनावों के बाद महाबली नहीं रही मोदी सरकार

झारखंड में लोकसभा की सिर्फ 14 सीटें हैं. इस लिहाज से राष्ट्रीय राजनीति के लिए इस राज्य का महत्व सीमित माना जा सकता है. लेकिन इस राज्य के विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह की जबर्दस्त दिलचस्पी नजर आई, वह महत्वपूर्ण है. इस राज्य के चुनाव नतीजों के राष्ट्रीय राजनीति के लिए गंभीर मायने हैं. दरअसल, राष्ट्रीय सरकार को लेकर, बीजेपी और नरेंद्र मोदी की जो कल्पना है, उसका नकार पिछले...

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इटरनेट शटडाउनः खेती से लेकर कारोबार सब हो रहे हैं प्रभावित

लखनऊ। गोरखपुर निवासी दीपक प्रसाद (24 वर्ष) लखनऊ में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। उनकी मां की तबियत आजकल बहुत खराब रहती है। डिजिटल इंडिया के इस दौर में वह रोज वीडियो कॉल कर अपनी मां का हाल-चाल लेते और खुद को आश्वस्त करते हैं। लेकिन इंटरनेट शटडाउन की वजह से वह पिछले एक हफ्ते से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। संसद में नागरिक संशोधन बिल पारित...

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