साल 2015 विदा हो रहा है। इस साल भी हमारे नेता, अभिनेता, प्रतिपक्ष और समाज के पुरोधा असली मुद्दों पर कम, प्रतीकों के गिर्द ही अपनी नीतियां और रणनीतियां गढ़ते, झगड़ते रहे। ध्यान का केंद्र चाहे असेंबली चुनाव हों, या महिला सुरक्षा, बिगड़ते पर्यावरण से जुडे बाढ़-सुखाड़ हों अथवा सार्वजनिक परिवहन या विदेश नीति, जिस तरह उन पर संसद के भीतर-बाहर और टीवी पर्दों पर टकराव हुए, तलवारें चलीं, लगा...
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देशभर में दाल कारोबारियों पर छापेमारी
नई दिल्ली। आयकर विभाग ने मंगलवार को देश के तमाम शहरों में दाल कारोबारियों और जिंस कारोबार केंद्रों में छापे मारे। टैक्स चोरी की आशंका में यह कार्रवाई की गई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली, मुंबई, नागपुर, इंदौर और उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में एक साथ छापे मारे गए। इस काम में 60 आयकर अधिकारियों की करीब 20 टीमें लगीं। दालों के कारोबार में टैक्स चोरी और संबंधित गतिविधियों की...
More »16 बेमिसाल गांवः तस्वीर और तकदीर बदली इन गांवों ने
असली भारत गांव में बसता है। देश और दुनिया में भले ही चांद पर जाने की बात हो लेकिन गांव का महत्व आज भी कायम है। पेश है देश के 16 ऐसे अनोखे गांव की कहानी जो इस दौर में भी मिसाल बने हुए हैं। कहीं किसी एक ही गांव ने देश को दिए है 47 आईएएस अधिकारी तो कोई गांव पूरी दुनिया को साम्प्रदायिक सौहार्द का पाठ पढ़ा रहा...
More »नए साल में किसानों के लिए नई बीमा योजना : राधामोहन
नये साल में पूरे देश में किसानों के लिए नई बीमा योजना लागू होगी। वर्तमान में चल रही बीमा नीति में बदलाव किया जाएगा। इसकी प्रीमियम दर कम रहेगी और किसानों को जल्द भुगतान की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। ये बातें केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने कहीं। वे शुक्रवार को नगर भवन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी के जन्म दिवस पर आयोजित जय किसान, जय विज्ञान...
More »बीतते हुए 2015 में टूटीं समृद्धि की उम्मीदें, अपेक्षा से कम आर्थिक विकास
इस बात की जरूरत है कि सरकार राजनीतिक इच्छाशक्ति से सब्सिडी में कटौती कर अधिक कुशल, बुद्धिमत्तापूर्ण तथा सतर्क कराधान के साथ-साथ उद्योग, बुनियादी ढांचे के विस्तार और आधुनिकीकरण के क्षेत्र में अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकृष्ट कर पूंजीगत व्यय बढ़ाये़ अर्थव्यवस्था में कुछ मामूली बेहतरी के संकेतों को छोड़ दें, तो 2015 के आर्थिक रुझान बहुत उत्साहवर्द्धक नहीं रहे हैं. वर्ष के आखिरी महीने में संसद में पेश अर्द्धवार्षिक आर्थिक...
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