पिछले दिनों केंद्र्र सरकार ने कृषि लागत और मूल्य आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर 2011-12 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की। इस घोषणा में थोड़ी देरी अवश्य हुई है, पर किसानों के पास अब भी पर्याप्त समय है कि वे इन मूल्यों के आधार पर फसलों की बुवाई का निर्णय ले सकें। वर्तमान में कृषि उत्पादों की आवश्यकता एवं उत्पादन में गंभीर असंतुलन की वजह...

2,800 करोड़ रु इधर-उधर हो गए और 4,765 करोड़ रू का कोई हिसाब नहीं. झारखंड में कैग की हालिया रिपोर्ट यह भी बता रही है कि यह सब कैसे हुआ. इसके बावजूद सरकार और उससे भी ज्यादा विपक्ष की चुप्पी हैरान करती है. अनुपमा की रिपोर्ट चारा घोटाले के वक्त बिहार में अक्सर कहा जाता था कि नेता-अधिकारी जानवरों का चारा तक डकार गए. पिछले दिनों झारखंड विधानसभा में पेश कैग रिपोर्ट के...

भोपाल। सहकारिता मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बुधवार को विधानसभा में स्वीकार किया कि प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी और ऋण राहत में 100 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी हुई। होशंगाबाद जिले में 34 फर्जी खाते तैयार कर फर्जी हितग्राहियों को ऋण माफी देने का मामला भी सामने आया है। 2008 में उजागर हुए इस घपले की जांच में 2080 कर्मी दोषी पाए गए हैं। इनमें से 1069 को नोटिस दिए...

भोपाल। मई में बिजली के दाम बढऩे के बाद राज्य सरकार ने भी गरीबों, किसानों और छोटे पॉवरलूम संचालकों दी जाने वाली सब्सिडी की कुल रकम में 64 करोड़ रुपए का इजाफा कर दिया है। बीते साल सरकार ने 1612 करोड़ रुपए सब्सिडी दी थी अब यह राशि 1776 करोड़ रुपए हो गई है। मंगलवार को कैबिनेट ने वृद्धि को मंजूरी दे दी। वर्ष 2011-12 के पहले पूरक बजट को भी...

रायपुर.राज्य में अब कृषि का बजट मुख्य बजट से अलग पेश किया जाएगा। अगले वित्त वर्ष से फैसले पर अमल शुरू कर दिया जाएगा। मंगलवार को खाद-बीज वितरण की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने इसकी घोषणा की। कृषि विभाग के साथ खाद्य, जल संसाधन और सहकारिता विभाग का बजट एक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ देश का तीसरा राज्य है, जहां कृषि बजट अलग से पेश होगा। फिलहाल कर्नाटक और...