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असम और बिहार में बाढ़ से 55 और उत्तर प्रदेश में वर्षा जनित हादसों में 14 लोगों की मौत

नई दिल्ली/पटना/लखनऊ/गुवाहाटी/तिरुवनंतपुरम: बिहार और असम में बाढ़ का कहर जारी है और दोनों राज्यों में इसके कारण मरने वालों की संख्या बीते मंगलवार तक बढ़कर 55 हो गई. इस बीच उत्तर प्रदेश में भी वर्षाजनित हादसों में 14 लोगों की मौत हो गई. वहीं, केरल में बेहद भारी बारिश की भविष्यवाणी के बाद रेड अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने राज्य में बेहद भारी बारिश की संभावना जताई है. एक...

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असम में बाढ़ से 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित, मृतकों की संख्या बढ़कर छह हुई

गुवाहाटीः असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. राज्य के 33 में से 21 जिले ब्रह्मपुत्र नदी एवं उसकी सहायक नदियों में आई बाढ़ से प्रभावित हैं. मृतकों की संख्या बढ़कर छह हो गई है. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, असम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल राज्य में बाढ़ से 1,556 गांवों के 8.69 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं. बाढ़ की...

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असम: बाढ़ से हालात गंभीर, 500 से ज़्यादा गांव प्रभावित, चार की मौत

गुवाहाटी/शिलॉन्ग/इटानगर: असम में वर्षा और बाढ़ जनित घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गयी और 11 जिलों में दो लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं.   भारी बारिश के बाद असम में ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां उफान पर है. राज्य आपदा प्रबधंन प्राधिकरण (एएसडीएमए) ने बताया कि धेमाजी, लखीमपुर, बिस्वनाथ, दरांग, बारपेटा, नलबाड़ी, चिरांग, गोलाघाट, माजुली, जोरहाट और डिब्रूगढ़ जिले के करीब 530 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं.   इलाके में 2,07,100...

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जीरो बजट कृषि का विचार नोटबंदी की तरह घातक है- राजू शेट्टी

शून्य बजट प्राकृतिक कृषि को लेकर एक स्वाभाविक आकर्षण है क्योंकि यह कृषि जैसे मुश्किल व्यवसाय को सरलता से प्रकट करता है। शून्य बजट प्राकृतिक कृषि में जोखिम कम होता है और पूंजी की आवश्यकता नहीं के बराबर होती है। इसे विदर्भ के किसान नेता सुभाष पालेकर द्वारा गढ़ा गया है जिन्हें 2016 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। शून्य बजट प्राकृतिक कृषि को वैसा ही स्थान मिला...

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बिहार में डॉक्टरों के 57 फीसदी और नर्सों के 71 फीसदी पद खाली

नई दिल्ली: मस्तिष्क ज्वर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हुए चौंकाने वाले खुलासे में राज्य सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य केंद्रों में स्वीकृत 12,206 पदों के लिये सिर्फ 5,205 डॉक्टर ही तैनात हैं. सुप्रीम कोर्ट में दिये गए हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में स्वीकृत क्षमता 19,155...

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