मीडिया स्टडीज ग्रुप का सरकारी हिंदी वेबसाइट का सर्वेक्षण सरकार की वेबसाइटों पर हिंदी की घोर उपेक्षा दिखाई देती है। हिंदी को लेकर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभाग व संस्थान के साथ संसद की वेबसाइटों के एक सर्वेक्षण से यह आभास मिलता है कि सरकार को हिंदी की कतई परवाह नहीं हैं। सर्वेक्षण में शामिल वेबसाइटों के आधार पर यह दावा किया जा सकता है कि हिंदी भाषियों के एक भी मुकम्मल सरकारी वेबसाइट...

पटनाः पंचायत राजस्व गांव के रूप में चिह्न्ति होंगे. सभी पंचायतों को हलका का दर्जा मिलेगा और सभी पंचायतों में राजस्व कर्मियों की तैनाती की जायेगी. यह घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए की. इस कार्यक्रम का राज्य में पहली बार आयोजन किया गया था. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के सोच और जनप्रतिनिधियों की आकांक्षा में...

लखनऊ. जापानी इंसेफ्लाइटिस (जेई) और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) पिछले करीब एक दशक से पूर्वी उत्तर प्रदेश में काल बनकर कहर बरपा रहा है। पिछले सात सालों में इसने पूर्वांचल के करीब 5000 लोगों की जान ले ली है। पिछले आठ महीनों में ही करीब 292 लोग मौत के शिकार हो चुके हैं। इसी क्रम में गुरुवार को गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में दिमागी बुखार से पीडि़त पांच बच्चों...

केंद्र सरकार समेत सभी पहाड़ी राज्यों की सरकारें देश की सभी नदियों पर जल विद्युत के उत्पादन के लिए बांध बनाने को संकल्पित हैं. इनका मानना है कि इन परियोजनाओं से आर्थिक लाभ ज्यादा है. आर्थिक विकास का दबाव इतना अधिक है कि आर्थिक लाभ के लिए पर्यावरण ही नहीं, कानून को भी ताक पर रख कर परियोजनाएं बनायी जा रही हैं. इसका एक उदाहरण उत्तराखंड में अलकनंदा नदी पर बनायी जा...

आखिरकार प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण कानून को संसद के इस मानसून सत्र में भी टालना ही पड़ा। विवादों में घिरे होने की वजह से सरकार द्वारा इसे मंत्री समूह को सौंप दिया गया है। चूंकि अभी केंद्र सरकार अपने दामन पर लगी कालिख पोंछने में लगी है, इसलिए यह खबर सुर्खियों में नहीं है। इसी विवादास्पद कानून के खिलाफ पिछले महीने ‘संघर्ष’ के बैनर तले हजारों लोगों ने जंतर-मंतर पर धरना...