पटना। बिहार के पिछड़ेपन को बहुत हद तक मिटा देने के लिए काफी माने गए निजी निवेश के करीब 96,000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव जमीन पर नहीं उतर पाए। मुख्य रूप से ऊर्जा एवं कृषि के क्षेत्र में आए इन प्रस्तावों को दो साल पूर्व ही राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की मंजूरी मिल चुकी है। पिछले साल दो चीनी मिलों में रिलायंस और एचपीसीएल के लगे 600 करोड़ रुपये के...

तमिलनाडु में १३९ सेज यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र अपनी मंजूरी के विभिन्न चरणों में हैं और तमिलनाडु के कई संगठन इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों की जरुरत और प्रभावकारिता की जांच के लिए एक जनसुनवाई का आयोजन कर रहे हैं।। जनसुनवाई २४ अक्तूबर से २६ अक्तूबर तक जाने माने अर्थशास्त्रियों, सामाजविज्ञानियों, पत्रकारों और नौकरशाहों की मौजूदगी में होगी। जन-सुनवाई में भागीदारी के लिए नागरिक संगठनों ने मीडियाकर्मियों को सहर्ष आमंत्रित किया...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हजारों भूमि मालिकों के हितों के लिहाज से लाभदायक आदेश में व्यवस्था दी है कि सरकार उन्हें महज यह कहकर कम मुआवजा नहीं दे सकती कि अधिगृहीत की जा रही जमीन के विकास की कोई संभावना नहीं है। शीर्ष कोर्ट ने यह फैसला गोवा सरकार की अपील खारिज करते हुए दिया। इस अपील में राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।...

कोलकाता के बाहरी इलाके में वैदिक विलेज स्पा एवं रेस्तरां के लिए निजी क्षेत्र की ओर से जमीन अधिग्रहण में कथित रूप से घोटाला होने और इस मामले में राज्य सरकार की हुई किरकिरी के बाद पश्चिम बंगाल में एक बार फिर निजी परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की नई पहल की गई है। यह पहल जमीन अधिग्रहण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर हुई उस राजनैतिक आम सहमति...

जमशेदपुर : दुनिया की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी आर्सेलर मित्तल भूमि अधिग्रहण में आ रही दिक्कतों और विरोध के कारण झारखंड में प्रस्तावित संयंत्र के परियोजना स्थल को बदलने पर विचार कर रही है. राज्य के उद्योग सचिव एनएन सिन्हा ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मित्तल समूह भूमि अधिग्रहण में आ रही दिक्कतों व विरोध के कारण अपनी परियोजना को खूंटी से अन्यत्र ले जाने...