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बंजर करने के बाद अब हरियाली बिछाने की योजना !

बिलासपुर (निप्र)। शहर कीप्रमुख सड़कों पर बिछी हरियाली को पहले उजाड़ो, हरे-भरे वर्षों पुराने पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाओ। जब सब-कुछ नष्ट हो जाए तो लोगों के जख्म पर मरहम लगाने एक बार फिर हरियाली बिछाने की योजना बनाओ। जिला प्रशासन ने कुछ इसी तर्ज पर शहर में हरियाली लाने की योजना बनाई है। रविवार को मंथन सभाकक्ष में स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल, शहर के प्रमुख व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी व...

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छत्तीसगढ़ में मध्यप्रदेश के गेहूं से बनेगी रोटी

रायपुर(निप्र)। छत्तीसगढ़ में मध्यप्रदेश के गेहूं से रोटी बनेगी। एक-दो दिन में अशोकनगर से गेहूं की रैक यहां आने वाली है। तब, लगभग दो माह बाद प्रदेश की राशन दुकानों में गेहूं पहुंच पाएगा। खाद्य सुरक्षा नीति 2013 के अंतर्गत यूपीएस सरकार ने अपने कार्यकाल में छत्तीसगढ़ का गेहूं आवंटन बंद कर दिया। केंद्र से मई और जून का गेहूं प्रदेश को नहीं मिला। इसी कारण दो माह से राशन...

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स्वाइन फ्लू के बाद अब मर्स कोरोना वायरस का खतरा!

-नेशनल सेन्टर फॉर डिजीज कंट्रोल (एनसीडीसी) ने सभी राज्यों को मिडिल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम कोरोना वायरस की निगरानी रखने के लिए लिखा पत्र। -संदिग्ध मरीज की जांच का सैंपल एनसीडीसी दिल्ली व एनआईवी पूणे भेजने के निर्देश। जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मिडिल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम कोरोना वायरस (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) के प्रकोप को फैलने से पहले ही अलर्ट जारी किया है। चिकित्सा से जुड़े अधिकारियों को संयुक्त अरब अमीरात,...

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नयी सरकार के सामने गांव के पुराने मुद्दे- पंचायतनामा डेस्क

16 मई को देश में लोकसभा चुनाव का परिणाम आ गया है. देश को भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार मिलने जा रही है. भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने चुनाव अभियान के दौरान अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर राजनीतिक हमले के साथ विकास के मुद्दे को फोकस किया. उन्होंने कृषि, ग्रामीण रोजगार, शौचालय जैसे अहम मुद्दों की चर्चा प्रचार अभियान के दौरान की. हम अपनी आमुख कथा में गांव-पंचायत...

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भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का नया हथियार- आर के नीरद

मित्रो, सत्येंद्रनाथ दुबे और बिहार-झारखंड के नौ आरटीआइ एक्टिविस्टों की शहादत का सटीक नतीजा सामने आने वाला है. भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए आरटीआइ एक्टिविस्ट के बाद अब ह्विसिल ब्लोअरों की टीम तैयार होने वाली है. इसमें सरकारी और गैर सरकार दोनों लोग होंगे. ह्विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल को संसद की मंजूरी मिलने के बाद अब राष्ट्रपति की भी स्वीकृति मिल गयी है. यह सिविल सोसाइटी के लिए सरकारी तंत्र में...

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