हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री जयराम ठाकुर ने राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश को समान भौगोलिक कठिनाइयों वाले प्रदेश बताते हुए कहा कि नरेगा योजना ग्रामीण विकास की एक महत्वपूर्ण योजना के रूप में सामने आई है। उन्होंने कहा कि ग्रामवासियों के जीवन स्तर में सुधार एवं गांवों के विकास के लिए यह योजना वरदान साबित हुई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जहां दुर्गम पहाड़िया हैं वहां राजस्थान में कहीं मरूस्थल...

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो : दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश का पद सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आता है। अपने 88 पन्नों के फैसले में चीफ जस्टिस अजीत प्रकाश शाह, जस्टिस विक्रमजीत सेन और जस्टिस डा.एस.मुरलीधर की फुल बेंच ने कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता किसी न्यायाधीश का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि उसे सौंपी गई जिम्मेवारी है। हाईकोर्ट का यह फैसला देश के प्रधान न्यायाधीश के.जी.बालाकृष्णन के लिए एक निजी धक्के...

 सूचना के अधिकार अधिनियम में सरकार द्वारा बदलाव की आशंका के मद्देनजर कई नागरिक संगठन इसके विरोध में एकजुट हो रहे हैं ताकि इस ऐतिहासिक अधिनियम को नखदंत विहीन करने की कोशिशों को नाकामयाब किया जा सके। नेशनल काऊंसिल फॉर पीपल्स राईटस् टू इन्फॉरमेशन(एनसीपीआरआई) की अगुवाई में नागरिक संगठन 14 नवंबर को दिन में 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जंतर-मंतर(दिल्ली) पर विरोध प्रदर्शन किया। एनसीपीआरआई ने सूचना...

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो: भाजपा का दबाव, बढ़ता जनाक्रोश व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जेपी अग्रवाल की टिप्पणी के बाद सरकार ने डीटीसी के बढ़े किरायों में संशोधन किया है। अब पांच रुपये में ही यात्री तीन किलोमीटर की बजाय चार किमी की दूरी तय कर सकेंगे। यह फैसला मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया। हालांकि यह संशोधन ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है, क्योंकि पुराने और...

कोरबा. जस्टिस बख्शी ने निरीक्षण उपरांत कहा घटना की पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ जांच होगी। साथ ही सही समय पर जांच रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत कर दी जाएगी। चिमनी हादसे में मृत मजदूरों के प्रति संवेदना जताते हुए उन्होंने कहा घटना काफी दु:खद है। यह बातें श्री बख्शी ने सीएसईबी के वीआईपी गेस्ट हाउस में पत्रकारों से चर्चा में कहीं। उन्होंने कहा घटना की जांच में चिमनी के...