मनरेगा के क्रियान्वयन में अनियमितता की सीबीआई से जांच की मांग पर कडा़ एतराज जताया है और इस संबंध में पीएम को पत्र भेजा है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम [मनरेगा] के क्रियान्वयन में राज्य में अनियमितता की शिकायत और इसकी केन्द्रीय जांच ब्यूरो [सीबीआई] से जांच की मांग पर कडा़ एतराज जताते हुए इस संबंध...

गरीबी: सभ्य समाज के इस सबसे बड़े अभिशाप को राष्ट्रपिता गांधी जी ने हिंसा का सबसे खराब रूप कहा। करेला उस पर नीम चढ़ा कि स्थिति यह कि गरीबों को 'गरीब' न मानना। हमारे हुक्मरानों ने गरीबों की नई परिभाषा गढ़ी है। अगर आप शहर में रहकर 32 रुपये और गांव में रहकर 26 रुपये प्रतिदिन से अधिक खर्च कर रहे हैं तो आप गरीब नहीं है। खुद को गरीब मानते...

नयी दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा के छह जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि के उपयोग में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए हैं. प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस एच कापडिया, न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की एक पीठ ने आज सीबीआई को मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए दी गई केंद्रीय राशि के उपयोग...

नौतन (प.च.), संस : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना को गति देने एवं चयनित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सभी ग्राम पंचायतों के प्रत्येक वार्ड में योजना चयन के लिए वार्ड सभा की तैयारी जोरों पर है। सोमवार को खड्डा पंचायत के हर वार्ड में सभा का आयोजन किया गया। यहां मनरेगा के तहत योजनाओं की एक सूची तैयार की गई। इस संबंध में मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी दुखहरण...

जागरण ब्यूरो, भोपाल। राज्य सरकार के दो विभाग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मिशन में हुई गड़बड़ियों और उससे जुड़े अफसरों को बचाने में लगे हैं। वे इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। इससे नाराज होकर मुख्य सूचना आयुक्त ने सरकार से इस संबंध में अब तक हुई कार्रवाई का मूल रिकार्ड सूचना आयोग में जमा करने के लिए कहा है। पिछले सालों में मनरेगा...