नई दिल्ली। केंद्र सरकार चुनावी मौसम में एससी-एसटी और अल्पसंख्यक बहुल इलाकों के निजी स्कूलों में मिड डे मील का विस्तार करने जा रही है। सरकार ने इसके लिए व्यय वित्त समिति, ईएफसी की मंजूरी के लिए नोट तैयार करके विभिन्न मंत्रालयों को भेजा है। वहीं महंगे होते गैस सिलेंडर से तौबा करके सौर ऊर्जा का उपयोग कर खाना पकाने की तैयारी योजना के तहत की जा रही है। मानव संसाधन...
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उत्तराखंड के सबक- रोहित जोशी
जनसत्ता 21 जून, 2013: पिछले सालों में बरसात का मौसम उत्तराखंड के लिए तबाही का मौसम साबित हुआ है। अबके मानसून की पहली बारिश ही उत्तरकाशी, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर में बादल फटने, बाढ़ और भूस्खलन का मंजर लेकर आई है। जबकि अभी बरसात का पूरा मौसम बाकी है। यों तो आंख मूंद कर इन आपदाओं को सिर्फ प्राकृतिक माना जा सकता है और आपदा-राहत में...
More »दंडकारण्य का दावानल- कनक तिवारी
जनसत्ता 29 मई, 2013: सुकमा से राष्ट्रीय शोक का एक मर्मांतक ज्वालामुखी पैदा हुआ है। कांग्रेस के काफिले पर नक्सलियों ने घात लगाकर अंधाधुंध फायरिंग की। उसमें पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं समेत करीब तीस लोग मारे गए। बस्तरिहा घाटियों में माओवादियों द्वारा यह पहला नरसंहार नहीं था। माओवादी वर्षों से अपनी क्रूरता के घिनौने कारनामे अंजाम दे रहे हैं। ताजा हमला विशेष मायने रखता है। कांग्रेसी राजनीतिकों का काफिला...
More »स्वास्थ्य नीति की बीमारी-भारत डोगरा
जनसत्ता 25 मई, 2013: भारत में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, स्वास्थ्य क्षेत्र संकट की स्थिति में है। गांवों के लिए विशेष स्वास्थ्य मिशन स्थापित करने के बावजूद अधिकतर जरूरतमंद गांववासियों को उचित स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, या इन्हें प्राप्त करने के लिए उन्हें असहनीय खर्च करना पड़ता है। इलाज पर आने वाला खर्च कर्जग्रस्त होने और गरीबी में धकेले जाने का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। इस...
More »मजदूर, क्यों रहें मजबूर !
बिहार का बहुत बड़ा मानव संसाधन राज्य और राज्य के बाहर मजदूर के रूप में अपनी शक्ति और श्रम का निवेश कर रहा है. इनकी ज्यादा संख्या असंगठित कार्य क्षेत्र में हैं. राज्य में करीब नौ हजार कारखाने सरकार के खाते में दर्ज, जिनमें से करीब पौने आठ हजार चालू हाल में हैं. इनमें करीब 1.14 लाख मजदूर काम कर रहे हैं. बाकी मजदूर दूसरे कार्य क्षेत्रों में हैं. बिहार सरकार श्रम...
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