कहने को भारत कृषि प्रधान देश है। पर बात जब कृषि शिक्षा की आती है, तो सूरत अलग नजर आती है। हायर सेकेंडरी स्तर पर कृषि के पाठ्यक्रम में होने के बावजूद इस पर न सरकार का ध्यान है, न ही पढ़ने-पढ़ाने वालों का। स्कूल के बाद पढ़ाई जारी न रखने वाले अधिकांश छात्र खेती-किसानी में लग जाते हैं। लेकिन इसके लिए न तो उन्हें औपचारिक ज्ञान होता है, न...

अंबिकापुर(निप्र)। राज्य सरकार द्वारा प्रति एकड़ 10 क्विंटल ही समर्थन मूल्य पर धान खरीदे जाने का निर्णय इस बार सरगुजा के किसानों पर भारी पड़ने वाला है। विपरीत मौसम के बावजूद सरगुजा में धान की फसल लहलहा रही है और अगेती किस्म के धान पक चुके हैं जिनकी कटाई भी शुरू हो गई है। ऐसी स्थिति में यदि सरगुजा में हर बार की तरह किसानों ने रिकार्ड तोड़ धान उत्पादन किया...

भोलाराम सिन्हा, रायपुर। छत्तीसगढ़ में आर्थिक दृष्टि से कमजोर गर्भवती महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान देखभाल और स्वस्थ शिशु के जन्म के लिए राज्य सरकार सात महीने में भी योजना नहीं बना पाई है। इस संबंध में विभिन्न विभागों की मदद ली जानी है, लेकिन संबंधित विभाग के अफसर योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए बुलाई गई बैठकों में दिलचस्पी नहीं हो रहे हैं। अफसर सात महीने में भी...

यह सच है कि फल-सब्जियों की कीमतें बढ़ी हैं और यह भी सच है कि बीते बीस सालों(1991-91 से 2012-13) में देश में फल-फूल, सब्जी और मसालों की खेती का रकबा दोगुना बढ़ा है। नतीजतन, वानिकी-उत्पादन में तकरीबन तीन गुना(2.8 प्रतिशत) की बढ़ोत्तरी हुई है। कृषि मंत्रालय की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते बीस सालों में वानिकी का रकबा 1 करोड़ 20 लाख 77 हजार हैक्टेयर से...

चंडीगढ़. धान की गिरती हुई कीमतों के मुद्दे पर मंगलवार को सदन में सरकार के घेरने के बजाय कांग्रेस खुद घिर गई। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस में किसानों के नाम पर इस मुद्दे को उठाया। चर्चा के दौरान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी तैश में आए और चावल के निर्यात पर रोक लगी होने जैसा बयान नहीं देने का दावा करते हुए...