दंतेवाड़ा: छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला क्षेत्र में एक पहाड़ी का खनन किए जाने का आदिवासी विरोध कर रहे हैं. इलाके के आदिवासियों की मान्यता है कि इस पहाड़ी में उनके इष्ट देवता की पत्नी विराजमान हैं. दरअसल, इस पहाड़ी में लौह अयस्क का भंडार है. माओवादियों ने भी आदिवासियों के विरोध और आंदोलन का समर्थन किया है तथा इस संबंध में बैनर, पोस्टर लगाया है. दंतेवाड़ा जिले के...
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झारखंड: 9 साल में वज्रपात से 1568 लोगों की मौत
रांची : झारखंड में पिछले नौ साल में वज्रपात से 1568 लोगों की मौत हुई है. आपदा प्रबंधन विभाग के आंकड़ों पर गौर करें, तो वित्तीय वर्ष 2016-17 में मौत की संख्या 265 तक पहुंची है. प्रदेश में वज्रपात को राज्य सरकार ने विशिष्ट आपदा घोषित कर रखा है. पीड़ितों के लिए मुआवजे का प्रावधान भी है. लेकिन वज्रपात से बचाव और समय पर लोगों को सूचना देने का तंत्र...
More »झारखंड : एक डॉक्टर के भरोसे आयुष के 23 अस्पताल-- अभिषेक पीयूष
चाईबासा : झारखंड में आयुष चिकित्सा अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है. स्थिति यह है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला में एक प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के भरोसे आयुष विभाग के 23 अस्पताल चल रहे हैं. खनिज और वन संपदा से परिपूर्ण झारखंड पिछड़े जिले पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में राज्य सरकार ने आयुर्वेदिक महाविद्यालय (राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्समहाविद्यालय) खोलने का निर्णय लिया, तो लोगों में उम्मीद जगी कि वे बीमार पड़ेंगे, तो...
More »न्याय की प्रतीक्षा में आदिवासी!- सी आर मांझी
भारतीय संविधान के आधार पर आदिवासियों की पहचान को अनुसूचित जनजातियों के नाम से जाना जाता है. परंतु यह सर्वज्ञात है कि भारत की आजादी के पूर्व और आजादी के बाद भी व्यावहारिक दृष्टिकोण से आदिवासी समुदाय में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है. यह समाज अपने स्तर से अपनी असली आदिवासी की पहचान एवं परिचय को संजोकर आदिम परंपरागत निष्ठा, निश्छलता, आदर्श एवं धार्मिक आस्था को बनाये रखा...
More »भेदभाव के शिकार बिहार जैसे राज्य-- डा. शैबाल गुप्ता
केरल के वित्त मंत्री डॉ टीएम थॉमस इसाक ने 10 अप्रैल, 2018 को दक्षिण भारत (तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल) के सभी वित्त मंत्रियों की बैठक बुलायी है. बैठक 15वें वित्त आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस (टीओआर) के संबंध में केंद्र सरकार के पास सामूहिक राय पेश करने के लिए बुलायी गयी है. क्योंकि, इस वित्त आयोग में संसाधनों के वितरण के लिए 2011 की जनगणना को आधार...
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