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नैनो यूरिया ट्रायल से खेत तक, भाग-एक: किसानों का क्यों हो रहा मोहभंग?

डाउन टू अर्थ, 9 मई “ वर्ष 2022, नवंबर में कुल 08 हेक्टेयर खेतों में गेहूं की फसल बुआई की थी। बुआई के करीब 20 दिन बाद प्रयोग के तौर पर 4 हेक्टेयर खेत में 500 एमएल वाली 10 नैनो तरल यूरिया की बोतल का छिड़काव  किया। खेतों में इस स्प्रे के लिए कुल 1000 रुपए की अतिरिक्त मजदूरी भी दी। जबकि 4 हेक्टेयर खेत में पहले की तरह पारंपरिक यूरिया...

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बेमौसमी बारिश: खेतों और मंडियों में रखा हजारों क्विंटल गेहूं खराब होने की आशंका, जायद को भी नुकसान

 डाउन टू अर्थ, 02 मई  पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और अगले कुछ दिनों में और अधिक बारिश के पूर्वानुमान ने किसानों को अपनी तैयार फसलों के बारे में बेहद चिंता में डाल दिया है। इन दिनों जहां एक ओर रबी की फसल काटी जा रही है, वहीं जो किसान फसल काट चुके हैं,...

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गेहूं खरीद में सरकार को संकट से पंजाब और हरियाणा ने ही उबारा, कुल खरीद 250 लाख टन तक पहुंचने की संभावना

रूरल वॉयस, 01 मई पिछले साल की मुश्किल स्थिति के बाद सरकार को गेहूं के मोर्चे पर इस साल राहत मिलती दिख रही है। अभी तक सरकारी खरीद का ट्रेंड देखें तो चालू रबी मार्केटिंग सीजन (2023-24) में गेहूं की सरकारी खरीद 250 लाख टन से अधिक रहने का अनुमान है। 28 अप्रैल तक गेहूं की सरकारी खरीद 213.10 लाख टन पर पहुंच गई थी। पिछले साल (2022-23) गेहूं की कुल...

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गेहूं की सरकारी खरीद ने पकड़ी रफ्तार, चालू रबी सीजन में 150 लाख टन के पार पहुंची

रूरल वॅाइस, 25 अप्रैल चालू रबी मार्केटिंग सीजन (2023-24) में गेहूं की सरकारी खरीद 150 लाख टन को पार कर चुकी है। रूरल वॉयस को मिली जानकारी के मुताबिक, 22 अप्रैल, 2023 तक 149.75 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद हो चुकी थी। राज्यों के ताजा आंकड़े जोड़ने पर गेहूं की सरकारी खरीद 150 लाख टन को पार कर गई है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल 22...

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डाउन टू अर्थ खास: मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति जैसी गलती तो नहीं दोहरा रहे हैं हम!

डाउन टू अर्थ, 24 अप्रैल भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में दिए एक प्रस्ताव के आधार पर वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। वैश्विक स्तर पर मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक होने के नाते भारत इससे लाभान्वित हो सकता है। 1960 के दशक में हरित क्रांति के बाद से भारत ने गेहूं और धान पर ही ध्यान केन्द्रित कर दिया था। लेकिन, हाल के समय...

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