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अचानक बाढ़ और सूखे जैसे हालात से प्रभावित हो रही है असम की खेती

मोंगाबे हिंदी, 28 जून साल 2022 में असम में हुई रिकार्ड तोड़ बारिश के बाद आई बाढ़ पिछले एक दशक में राज्य में आई सबसे भयावह बाढ़ थी। इसके ठीक पहले असम के कुछ जिलों में सूखे जैसे हालत थे और किसानों की फसलों की बुवाई भी देरी से हो पा रही थी। एक साल बाद 2023 के मार्च महीने में प्री-मॉनसून के मौसम में असम में जरूरत से ज्यादा बारिश...

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आंध्र प्रदेश की एच एंड एन हस्तक्षेप परियोजना से ग्रामीणों में कुपोषण में कमी देखी गई है

जनता से रिश्ता, 28 जून  प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और दैनिक आहार में पोषण मूल्य में सुधार करने के मद्देनजर, रायथु साधिकारा संस्था (आरवाईएसएस) ने आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती (एपीसीएनएफ) परियोजना के हिस्से के रूप में एक स्वास्थ्य और पोषण (एच एंड एन) हस्तक्षेप पायलट परियोजना शुरू की है। राज्य। पायलट प्रोजेक्ट में सामुदायिक पोषक उद्यान और खाद्य प्लेटें शामिल हैं। पोषक उद्यानों के तहत, व्यक्तियों, स्वयं सहायता...

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WPI और CPI सहित महँगाई से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में जानिए विस्तार से

संबंधित प्राधिकरण जब भी महँगाई से जुड़े आँकड़े जारी करता है, समाचार माध्यमों की सुर्खियाँ इन्हीं आँकड़ों से लद जाती है। हाल ही में आर्थिक सलाहकार के ऑफिस ने थोक मूल्य सूचकांक के आँकड़े जारी किए थे; जिसमें मई (2023) महीने में महँगाई को नकारात्मक दर से बढ़ते हुए दर्शाया है। ये नकारात्मक (माइनस) आँकड़ों में महँगाई किस तरह से आती है? महँगाई का आकलन कैसे किया जाता है? महँगाई...

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डूबते सुंदरवन में मौसुनी द्वीपवासियों के जीवन का संघर्ष

कारवां, 30 मई द्वीप की मेरी कुछ पहली तस्वीरों में एक महिला अपनी बेटी को बाढ़ वाली सड़कों से स्कूल ले जाती हुई दिखती है, जो तब मुझे पूरी तरह से अवास्तविक लगती थी. आपदा के प्रति द्वीपवासियों की प्रतिक्रिया, मेरे जैसे एक शहरवासी की कल्पना से बिल्कुल विपरीत होने के कारण, मैं चौंक गया और मुझे सुंदरबन में ग्रामीण लोगों के दैनिक जीवन में अपनाए जाने वाले तरीकों की सराहना...

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राज्य वित्त आयोग की खराब हालत का विकेंद्रीकरण प्रक्रिया पर असर

मोंगाबे हिंदी, 30 मई  ठीक 30 साल पहले भारत ने शासन का विकेंद्रीकरण करना शुरू किया और संविधान में संशोधनों के जरिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को सशक्त बनाया गया। इस प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, राज्यों के लिए राज्य वित्त आयोग गठन करने का एक आदेश भी जारी किया गया था। आयोग का काम हर पांच साल में स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना...

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